मधेश प्रदेशको 'जनलोकपाल' नै भ्रष्टाचारमा !

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम ।  मधेश प्रदेश सरकारद्वारा गठित जनलोकपाल आयोग औचित्यहीन बनेको छ । आयोगमा विभिन्न जिल्लावाट १८ वटा उजुरी दर्ता भएपनि एउटा उजुरीमाथि पनि छानबिन शुरु गरिएको छैन् । 

जनलोकपालका पदाधिकारीहरु तलव भत्ता लिने गरेका छन् तर, अनुसन्धान भने शून्य देखिएको छ । कामै नगरी तलवभत्ता लिने गरेका छन् तर, काम गर्नेवेला जनशक्तिको व्यवस्थापन नभएका कारण अनुसन्धान पुरा हुन नसकेको भन्दै पञ्छिन खोज्दै गरेका छन् । 

प्रदेश सरकारले आफ्नो भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्नकालागि जनलोकपाल आयोग गठन गरेको जस्तै अवस्था छ । जनलोकपालले एउटा काम गर्न नसकेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदेश सरकारको प्रदेश गौरवको आयोजना बेटी पढाउ, वेटी बचाउ अभियान अन्तर्गत साइकल खरिदमा १० करोड विगो सहित १० जनामाथि मुद्दा समेत दायर गरी सकेको छ । 

जनलोकपालका अध्यक्ष रामसहाय यादवले जनशक्तिको अभाव रहेका कारण अनुसन्धान पुरा गर्न नसकेको बताइ रहँदा उनका सदस्य राजकिशोर साह दोहोरो सेवा सुविधा लिने गरेका छन् तर काम भने शून्य देखाएका छन् । 

सदस्य साहले पेन्सन र तलव दुवै बुझ्ने गरेका छन् । सरकारको दोहोरो सेवा सुविधा लिने तर, अध्यक्षले जनशक्ति नरहेको भन्दै पञ्छिन खोज्नुले जनलोकपालको औचित्य भने नदेखिएको छ । 

गत २०७८ भदौमा स्थापना भएको उक्त आयोगमा अनियमितता तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी १८ उजुरी दर्ता भए पनि अहिले सम्म एउटा उजुरी तिर काम गर्न सकिएको छैन् । 

जनलोकपाललाई चुनौती दिँदै अख्तियारले साइकल खरिदको फाइल उठाएर लगेपनि कर्मचारी अभावको वहानाबाजी जनलोकपालले गरिरहेको छ । 

जनलोकपालमा सबैभन्दा बढी मातहतको जिल्लास्थित स्थानीय तहमा भएको अनियमितासम्बन्धी उजुरी छन् । प्रदेशभित्रका सार्वजनिक निकाय तथा संस्थामा भएको अनियमितता छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही अघि बढाउने अधिकारसहित गठन भएको उक्त आयोगले उजुरीमाथि छानबिननै अगाडि बढाउन सकेको छैन् ।

स्थानीय तहबाट सञ्चालित विकासीय योजनामा भ्रष्टाचार भएको र नियुक्ति प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै आयोगमा उजुरी दर्ता भए पनि जनलोकपाल निष्कृय भएर मुकदर्शक भएको छ । 

प्रदेशका धनुषा, महोत्तरी, रौतहटलगायत जिल्लाबाट यस्तो प्रकारका उजुरी बढी दर्ता भएको छ । ‘आयोगमा रहेका कर्मचारीहरुमा दक्षताको कमी, कार्यकौशलतामा अक्षमता देखिएका कारण आएका उजुरीमाथि अनुसन्धान थालिएको छैन् ।

 नियमावली र कर्मचारी पठाउन पटक–पटक प्रदेश सरकारलाई ताकेता गर्ने तर, कामकारवाही केही नदेखाउने गरेका लोकपाललाई वर्खास्त गर्नुपर्ने माग भने उठन थालेको छ । 

प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचार मुक्त, उत्तरदायी र सुशासनसहित नागरिकका अधिकारलाई सुनिश्चित गरी आर्थिक सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले गत भदौ २२ गते आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । 

आयोगको अध्यक्षमा यादव, सदस्यमा शोभा महतो र राजकिशोर साह रहेका छन् । तर, तीनै जनामात्र तलव, भता र टिएडिए पकाउनमै व्यस्त रहने गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारवाट प्राप्त सेवा सुविधाको भरपुर प्रयोग गरेपनि प्रदेश सरकारले जुन उद्देश्यका साथ जनलोकपाल गठन गरे त्यसको एक प्रतिशत समेत काम हुन नसक्दा प्रदेशका बजेट बालुवामा पानी हाले जस्तै बनेको जनकपुरधाम उप– महानगरपालिका ८ का वीरेन्द्र यादव बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले यस्ता यस्ता निकायमा दक्ष, शिक्षित र कार्यअनुभव भएका व्यक्तिहरुलाई राखेको भए अहिले सम्म स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारमा भई रहेको अनियमिततामा धेरैनै अंकुश लागि सेकेको हुन्थ्यो उनले भने । 

जनलोकपाल आयोगका पदाधिकारीहरुमा सदस्य राजकिशोर साह तत्कालीन जिल्ला विकास समिति धनुषामा डिइ हुँदा व्यापक आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप रहेका व्यक्ति कसरी अनुसन्धान गर्छन भन्दै सर्वसाधारणहरुले प्रश्न तेर्साउने गरेका छन् ।