नागरिकता विद्येयक फिर्ता गर्नु मधेश र मधेशीको उपेक्षाः नेता साह 

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका नेता सँजय कुमार साहले नागरिकता विद्येयक फिर्ता गर्नु मधेश र मधेशी उपरको उपेक्षा रहेको बताएका छन् । 

आईतबार अपरान्ह राष्ट्रपति  विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाइदिएपछि लोसपाका सहकारी विभाग प्रमुख समेत रहेका नेता साहले मधेशीलाई पुनः उपेक्षा गरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

सँसदबाट बहुमतले पारित भएको नागरिकता विद्येयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्न नागरिकता विधेयक आइतबार संसदमा फिर्ता पठाएको भन्दै लाखौँ नागरिक नागरिकताबिहिन रहँदा यो निर्णय अपच भएको बताए । 

उनले भने, –“सम्मानीय राष्ट्रपति ज्यूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुभएको छ, तर मधेशमा मात्र नभएर देशभरि नै विभिन्न जिल्लामा रहेको लाखौँ नागरिक नागरिकताविहिनलाई पुनः निरन्तरता दिएको होईन भनेर कसरी बुझ्ने ? पुर्नविचारको लागि पठाउनु नै राष्ट्रपति ज्यूको नियतमाथि शंका स्वभाविक हो ।”

संसदका दुबै सदनले पारित गरेर  पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था प्रयोग गरेपनि राजनीतिक दृष्टिकोणले नै नियतवश फिर्ता पठाएको आरोप लगाए । 

उनले तराई मधेशमा रहेको लाखौ रैथाने मधेशीहरुले समेत नागरिकताबाट बञ्चित रहेकोमा विद्येयक फिर्तापछि उनीहरु झन पछाडी धकेलिएको बताए । 

उनले १५ दिनको समय सकिनु दुई दिनअगावै राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक संसदमा फिर्ता पठाइदिनु अस्वभाविक रहेको बताए ।

 अहिलेको नागरिकता विधेयकमा जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाएका आमाबुवाका सन्तानलाई नागरिकता दिने, गैरआवासीय नेपालीलाई पनि राजनीतिक अधिकारबिनाको नागरिकता दिनेलगायत विषय समेटिएकोले यो विद्येयकले आफ्नै देशमा अनागरिक भएर बसेकाहरुले राहत पाउने थिए । 

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस्तै विषय समेटेर ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी थिइन्। 

अहिलेको नागरिकता विधेयकको केही पक्षले आलोचना गरेका थिए। केही समूहले राष्ट्रपति भण्डारीलाई शितल निवासमै भेटेर प्रमाणीकरण नगर्न भनेका थिए। 

सत्तारूढ दलका नेताहरूले भने रा्ष्ट्रपतिले विधेयक संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रमाणीकरण गर्ने अपेक्षा गरेका थिए।