सरकारी कर्मचारीको महँगी र पोशाक भत्ता कटौतीको तयारी 

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट लेखन सुरु भएको छ । बजेट लेखन टोलीले ढोका बन्द गरेर लेखन सुरु गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयमा गठन गरिएको बजेट टिमले अर्थसचिव अर्जुन पोखरेलको बैठक कक्षमा बसेर बजेटको मस्यौदा लेखन सुरु गरेको छ । जेठ १ गतेसम्म बजेटको पहिलो मस्यौदा तयार पारिसक्ने कार्यदलको तयारी छ ।

बजेट निर्माणकै क्रममा सचिवको सरुवा भएपछि नयाँ सचिव पोख्रेललाई ब्रिफिङ गरेर बजेट लेखनको काम अघि बढेको हो । आगामी आर्थिक वर्षको स्रोतको अनुमान निकै कठिन देखिएको छ । देशमा बढ्दो आर्थिक मन्दीका बीच सुरु भएको बजेट निर्माणमा कार्यदलका सदस्यहरुलाई अनुमान कठिन बनेको हो । 

बजेट कार्यदलमा पाँच जना सहसचिव छन्, जसको नेतृत्व भुपाल बरालले गरेका छन् । यस्तै सदस्यहरुमा आनन्द काफ्ले, धनिराम शर्मा, उत्तरकुमार खत्री र जनकराज शर्मा छन् ।

अर्थ मन्त्रालयलाई हाल राजस्वबाट उठेको रकमले चालु खर्च धान्न समेत मुस्किल देखिएको छ । यस वर्ष बजेटमा गरिएको केही निर्णयले खर्च धान्न निक्कै असहज परिस्थिति सिर्जना भएको हो । यो वर्ष कर्मचारीहरुको तलब सुविधा पनि वृद्धि गरिएको थियो भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरुको उमेर ७० बाट घटाएर ६८ वर्ष कायम गरिएको थियो । 

यस्ता खर्च बढने तर राजश्व संकलनको आधार कमजोर हुँदा विनियोजित बजेटले खर्च धान्न कठिन परेको हो । हाल थप बजेट विनियोजन गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता र तलब वितरण गरिरहेको छ । बजेट टिममा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता घटाउने प्रस्ताव भए पनि संसदमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सामाजिक सुरक्षामा बजेट कटौती नगर्ने बताउँदा टिम पछि हट्न बाध्य भएको छ । 

तर सरकारी कर्मचारीले पाउँदै आएको महँगी भत्ता र वार्षिक रुपमा प्राप्त गर्दै आएको पोषाक भत्ता भने कटौती गर्ने तयारी गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । 

बजेट टिममा सहभागी एक कर्मचारीले भने ‘सामाजिक सुरक्षाको दायित्व वर्षेनी बढ्दै गएको छ । काम गरेर खाने वर्ग भन्दा काम नगरी खानेका लागि ठूलो रकम विनियोजन गर्नु अर्थतन्त्रका लागि उपयुक्त होइन । सामाजिक सूरक्षाको रकम घटाउनेबारे छलफल भए पनि राजनीतिक स्वीकृति नभइकन बजेटमा समावेश हुदैन् ।’

आगामी आर्थिक वर्ष जथाभावी बजेट विनियोजन गर्ने छुट अर्थ मन्त्रालयलाई छैन् । राजस्वमा आएको ठूलो गिरावटले स्रोतको सजिलै अनुमान गर्नसक्ने स्थिति छैन् । सुरुमा सानो आकारको मात्रै बजेट निर्माण गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयले पछिल्लो समय ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । 

निर्मम भएर खर्च कटौति गर्नुपर्ने समयमा ठूलो बजेटको अभ्यासले मुलकलाई आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको झन् ठूलो भारी बोक्नु पर्ने देखिएको छ । चालु वर्ष नै आन्तरिक तथा बाह्य ऋण २० खर्ब नाघिसकेको छ । राजश्व संकलनमा आएको गिरावट अर्को आर्थिक बर्षमा पनि कायम रहनसक्ने अहिलेको विषयम आर्थिक अवस्थाले देखाएको छ । 

यस्तै सरकारले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दाको ऋणको सावाँ र ब्याजको भुक्तानी मिति नजिकिँदै जाँदा आगामी वर्ष आन्तरिक तथा बाह्य ऋण भुक्तानी गर्नका लागि मात्रै दुई खर्ब रुपियाँभन्दा बढी विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । चालु वर्षमा नै सो ऋणको भुक्तानी गर्न ९८ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । 

अमेरिकी डलर तथा आन्तरिक ऋणको ब्याजदर बृद्धि हुँदा विनियोजित रकमले अपुग भएर थप बजेट व्यवस्था गर्नुपरेको छ । यस्तै सरकारले बाह्य अनुदान तथा ऋण परिचालन गर्न नसक्दा महँगो ब्याजको आन्तरिक ऋण तिर्नुपरिरहेको छ ।