नेपाल युवा उद्यमी मँचको जनकपुर च्याप्टर अध्यक्षमा डा. सोनु साह

भर्खरै केही दिन अगाडी हाम्रो राजर्षी जनक विश्वविद्यालयले ६० वटा शैक्षिक संस्थाहरुलाई सम्बन्धन दिएको विषय सबैलाई ज्ञात नै होला। 

यस विश्वविद्यालयका केन्द्रीय कार्यालयले एकैपटक ६० वटा शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दियो भनेर भर्खरै निर्वाचित भएका यस विश्वविद्यालयका स्ववियुले यो सम्बन्धन अनुचित हो र यसले विश्वविद्यालयका शैक्षिक गुणस्तरमा बाधा पुर्याउने अभिव्यक्ति दिएका छन् र सम्बन्धन् रद्द गर्नुपर्ने विषय दर्साउदै तालाबन्दी गरेका छन्।

 २०७४ सालमा यस विश्वविद्यालयको स्थापना भयो। अहिले २०८१ साल सम्म यस विश्वविद्यालयमा अहिलेको वर्तमान उपकुलपति ज्यु लगायत जम्मा ३ वटा उपकुलपति नियुक्ति भैसके ती हुन् प्रो.डा.भरत झा, प्रो.डा.शैलेन्द्र मल्लिक त्यसपछि यस भन्दा अघिल्लो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ज्यु को कार्यकालमा यस विश्वविद्यालयको तेस्रो र वर्तमान उपकुलपति प्रो.डा.अमर प्रसाद यादव ज्यु को नियुक्ति भयो। 

यस विश्वविद्यालयको विगतलाई न्याल्नुभयो भने यस विश्वविद्यालयको उपकुलपति शैलेन्द्र मल्लिक ज्यु को कार्यकाल सम्म यो विश्वविद्यालयमा केहि पनि पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन भएको थिएन मात्र ३/४ वटा संकायहरु चलिरहेका थिए। त्यो पनि अलपत्र अवस्थामा थियो।

 पढाउनका लागि चाहिने शिक्षकहरुले पनि स्थायित्व पाएका थिएनन्। तर आदरणीय सर अमरप्रसाद यादव ज्यु को नियुक्ति भए पश्चात् यो विश्वविद्यालयले एउटा गति लिन थाल्यो। कयौं वर्ष देखि paper course contract मा पढाइरहेका शिक्षकहरुले स्थायित्व पाए,   नयाँ कर्मचारीहरु नियुक्त भए, जनशक्ति थप भयो, नयाँ शिक्षकहरुको नियुक्ति भयो, इत्यादी कार्यहरू भयो। त्यस्तै यहाँकै कार्यकालमा रा.ज.वि को पहिलो स्ववियु निर्वाचन भयो र विद्यार्थीहरुले आफ्नो प्रतिनिधि पाए। कहिले समयमा ननिस्किने परिक्षाफल परिक्षा भएदेखि १५ दिन भित्र निकाल्ने नियम लागू भयो र परीक्षा पनि समयमै हुने वातावरण निर्माण भयो। 

यहाँकै कार्यकालमा यस विश्वविद्यालयले आफ्नो निजि जग्गा पायो। यस विश्वविद्यालयका आफ्नै आंगिक क्याम्पसहरु पनि संचालन भयो। हरेक संकायका छुट्टाछुट्टै डिन लगायत कयौं पदाधिकारीहरुको नियुक्ति भयो। बिद्यार्थीका लागि चाहिने महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरु निर्माण गरियो। 

विद्यार्थीका हक अधिकार लाई केन्द्रित गरि कयौं कार्यहरु सम्पन्न गराइयो। यस्ता कयौं महत्त्वपूर्ण कार्यहरू मात्र वर्तमान उपकुलपति ज्यु को कार्यकालमा सम्पन्न भयो। अब यति भनिरहदा हाम्रो वर्तमान उपकुलपति ज्यु ले विश्वविद्यालयको सबै महत्वपूर्ण कार्यहरु गरिसक्नुभयो भने पनि छैन अहिले पनि कयौं महत्त्वपूर्ण कार्यहरु गर्न बाकी नै छन्। विश्वविद्यालय सुदृढीकरण र व्यवस्थापनका कार्यहरू अहिले पनि बाकी छन्। तर जुन किसिमको वहाँको काम गर्ने तरिका छन्। 

त्यो हेर्दा वहाँले यी महत्वपूर्ण कार्यहरु पनि चाडैँ टुंगो लगाउनुहुनेछ भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ। अब मूल्यांकन गर्नुपर्दा उपकुलपति ज्यु ले विश्वविद्यालयलाई प्रगतिकै बाटोमा लैजादै हुनुहुन्छ भने देखिरहेको यदि हामी वहाँको कार्यको मूल्यांकन गर्ने हो भने, त्यसैले सम्बन्धले पनि हाम्रो विश्वविद्यालयलाई देशैभरी प्रख्यात र परिचित बनाउछ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ र अरु ठूलो विश्वविद्यालय जस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्ता विश्वविद्यालयको स्तरमा हाम्रो विश्वविद्यालय पुग्न सकिन्छ। फेरि यसमा प्रश्न के आइदिन्छ कि त्रिभुवन विश्वविद्यालय ठुलो र पुरानो छ र त्यसको जनशक्ति हाम्रो विश्वविद्यालय भन्दा धेरै ठुलो मात्रामा छ त्यसैले हाम्रो विश्वविद्यालय त्री.वि को तुलना गर्न सक्दैन। किन गर्न सक्दैन त्री.वि पनि त समय संगै संघर्ष गर्दै आफ्नो आंगिक क्याम्पसहरु देशभरी छर्दै आज ठूलो विश्वविद्यालय बन्न पुगेको होइन र? त्यसैले मेरो भनाइको अर्थ यो हो कि हाम्रो विश्वविद्यालयले अरु शैक्षिक संस्थाहरुलाई एकैपल्ट ६० वटा सम्बन्धन दिनु अनुचित होइन र कानुन र मापदण्ड विपरीत पनि होइन। तर त्यति शैक्षिक संस्थालाई सुविधा प्रदान गर्नका लागि जनशक्ति पुगेको छैन र विश्वविद्यालयको पूर्वाधार पनि बढाउनुपर्यो। तर एकैचोटि यो सम्बन्धन् नै रद्द हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा म चाहिँ छैन। यदि सम्बन्धन दिनु मापदण्ड र कानुन विपरीत हुन्थ्यो भने नेपाल सरकारले यसका लागि अनुमती दिन्थ्यो त पक्कै पनि दिदैनथ्यो र विश्वविद्यालय कानुन र मापदण्ड विपरीत गएर सम्बन्धन दिएको भए विश्वविद्यालय कार्वाही पनि पर्थ्यो होला। तर यस सम्बन्धनमा एउटा कुरा देखिन्छ भने निजीकरण बढी भएका छन्।

 निजि शैक्षिक संस्थाहरुलाई नै सम्बन्धना दिएको प्रष्ट देखिन्छ। त्यसैले यस विषयलाई ध्यानमा राख्दै विश्वविद्यालयले सरकारी क्याम्पस र बिधालयलाई पनि सम्बन्धन दिनुपर्थ्यो। सामुदायिक बिधालय र क्याम्पसहरुले सम्बन्धन नलिएको खण्डमा उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्थ्यो। हाम्रो देशमा गणतन्त्र आइसक्यो, संघीयता आइसक्यो। यो अवस्थामा क्याम्पस र बिधालय हरेक पालिकामा पुग्नु गलत हो र? शिक्षालाई घर-घर, नगर-नगर मा पुर्याउनु नै हाम्रो सोच हुनुपर्दछ। किनभने २१ औँ शताब्दी आइपुग्दा पनि हाम्रो देश अरु राष्ट्रहरु भन्दा कयौं वर्ष पछाडी छन् र यसको प्रमुख कारण नै शिक्षाको अपहुच हो। त्यसैले सम्बन्धन दिनु खराब पनि होइन न अनुचित हो तर यो मर्यादित हुनुपर्छ सिमित हुनुपर्थ्यो। यस सम्बन्धनका लागि सामुदायिक शैक्षिक संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्थ्यो र निजीकरण सिमित संख्यामा हुनुपर्थ्यो। किनभने हाम्रो विश्वविद्यालय सस्तो शुल्कमा पढाइ हुने एक मात्र नेपालको विश्वविद्यालय हो तर यहीँ विश्वविद्यालयको सम्बन्धन निजीकरण बढी संख्यामा भयो भने विद्यार्थीलाई चर्को शुल्कको समस्याले घेरिनुपर्छ। 

रा.ज.वि. को केन्द्रीय कार्यालयले दिएको सम्बन्धन सकारात्मक छन् र यस सम्बन्धनलाई हाम्रो विश्वविद्यालयलाई अनेकौं तरिकाले फाइदा र गौरवान्वित बनाउछन र यसका विशेषता यस प्रकार छन् भन्ने कुराहरु बिद्यार्थी समक्ष उपस्थित भएर बुझाउनु पर्ने थियोे। यसो हुँदा यस विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत बिद्यार्थी र यहाँका मानिसहरुले यो सम्बन्धन बारे बिचार गर्थ्यो र बुझ्थे साथै यो विषय नकारात्मक हो कि सकारात्मक हो भन्ने निर्णय गर्थे। संस्था होस् या समाज जहाँ सार्वभौमसत्ता त्यहाँका व्यक्तिमा निहित हुन्छन् त्यसैले निर्णायक जहिले पनि समाज हो र संस्थाका सरोकारवालाहरु सबै हुन। तसर्थ हाम्रो विश्वविद्यालयको सम्बन्धन बारे निर्णय यहाँका सम्पूर्ण विद्यार्थी र सरोकारवालाहरुले गर्नेछन्।

 कुनै एउटा समूह वा संस्थाले यस विषय बारे निर्णय लिनै मिल्दैन तसर्थ केन्द्रिय कार्यालयका पदाधिकारीहरुलाई विद्यार्थी समक्ष उपस्थित भएर यस विषय बारे व्याख्या गर्न एकदमै आवश्यक देखिन्छ। यस्तो गम्भीर विषय छलफल र अध्यनको विषय हो। बिना अध्ययन र छलफल ले यस विषयको गहिराइ सम्म पुग्न सकिदैन र निष्कर्ष पनि निस्किदैन। तसर्थ सम्बन्धन विषय बारे हरेक विद्यार्थी र सरोकारवालाहरुको सुझाव संकलन गरि यसलाई बदर या सदरको बिषय बनाइनु पर्दछ। 

यो विषयलाई यस तरिकाले निराकरण गरिएन भने यो विषय शैक्षिक माफियाहरुका लागि लाभान्वित को माध्यम बन्न पुग्ने देखिन्छ। हाम्रो विश्वविद्यालयले दिएको सम्बन्धन एक तरिकाले बेफाइदा हो भने कयौं तरिका बाट फाइदा र गौरवको विषय हो। किनभने कतै न कतै हामीले राजर्षी जनक विश्वविद्यालयलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय भन्दा असक्षम ठान्नु र मूल्यांकन गर्नु त्रिभुवन विश्वविद्यालय लाई झन् बलियो र बिद्यार्थीको झुकाव त्री.वि तिर नै आकर्षित गर्नु हो र हाम्रो विश्वविद्यालयको भविष्य अन्धकारमा धकेल्नु हो। 

रा.ज.वि समग्र मधेश लगायत सिंगो राष्ट्रकै लागि गौरवान्वित विश्वविद्यालय हो किनभने यसमा शैक्षिक शुल्क एकदमै न्युन छ र संघिय सरकारको सरकार पूर्ण स्वामित्वमा संचालित एकमात्र संघीय विश्वविद्यालय हो। त्यसैले यस विश्वविद्यालय संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व हो। त्यसैले यसलाइ राजनितिकरण गरेर ध्वस्त बनाउनु भन्दा राम्रो एक्यवद्धता रुपले छलफल र सल्लाह सुझाव एवं सहमति गरेर यसको निष्कर्ष निकाल्नु मात्र एक विकल्प देखिन्छ। 

झन् अहिले विश्वविद्यालयमा बिद्यार्थी भर्ना हुने समय हो यस्तो समयमा विश्वविद्यालयमा यस्तो बेथिति देखिनु दुर्भाग्य हो र लज्जास्पद विषय पनि हो। तसर्थ राजर्षी जनक विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयको पदाधिकारीहरु, सम्पूर्ण विद्यार्थी, सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु एकजुट भइ यस विषय लाई छलफल र अध्यनको विषय बनाइ सहमति जुटाइ यस समस्यालाई चाडो भन्दा चाडो निष्कर्ष निकाल्न र समस्यालाई समाधान गर्न सम्पूर्ण विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 

यति भनिरहदा पनि यस विश्वविद्यालयले सिमित समयमा यस गम्भीर विषय निराकरण गरेन भने विद्यार्थी जनमत संघ, राजर्षी जनक विश्वविद्यालय इकाइ कमिटी चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनको घोषणा गर्नेछ। म बिद्यार्थी जनमत संघ, राजर्षी जनक विश्वविद्यालय इकाइ कमिटीको अध्यक्षको हैसियतले उपरोक्त विषय ध्यानाकर्षण गराएको छु।'

शशिकान्त मण्डल

अध्यक्ष- बिद्यार्थी जनमत संघ

 राजर्षी जनक विश्वविद्यालय कमिटी एवं कानुन संकायमा अध्यनरत विद्यार्थी