उपेन्द्रको अमेरिका भ्रमण आत्मघाती, समितिको बहुमत यादवविरुद्ध, जसपा टुक्रा–टुक्रा

२०८१ बैशाख २४ सोमबार
बिहान ०९:०४ बजे
न्यूज ब्यूरो, डेस्क

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम ।  जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल मंगलवार औपचारिक रुपमा विभाजित भएको छ ।

जसपा नेपाल संघीय परिषद्का अध्यक्ष अशोक राईको नेतृत्वमा पार्टी संसदीय दलका बहुमत सदस्य र कार्यकारिणी समितिका बहुमत सदस्य अलगिएर नयाँ दल जनता समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएका छन् । 

प्रतिनिधि सभामा जसपाको १२ जना सदस्य मध्ये ७ जना सदस्यले नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा भौतिक रुपमा नै उपस्थित भइ हस्ताक्षर सनाखत समेत गरिसकेका छन् ।

जसपा नेपालले १६ वर्ष पछि एकताको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन जेठ २८, २९ र ३० गते जनकपुरधाममा गर्ने तयारीमा जुटेको बेला पार्टीको अधिकांश नेताहरुले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई छाडेर नयाँ दल दर्ता गराएका छन् । 

उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष यादव अमेरिकामा भ्रमणमा रहेका छन् । उनी अमेरिकाबाट कतार हुँदै फर्किने क्रममा रहेका छन् । जसपा नेपालबाट सरकारमा वन मन्त्री रहेका नवलकिशोर साह सुडी समेतले पार्टी छाडेका छन् ।

पार्टी छाड्ने सांसदको कित्तामा रहेको दावी गरिएको वन राज्यमन्त्री दिपक कार्की भने निर्वाचन आयोगमा अनुपस्थित रहेका थिए । यद्यपि उनको नाम जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय सचिवमा राखिएको छ । 

आसन्न महाधिवेशनमा यादवले अध्यक्ष पद छाडेर सर्वसम्मत नगरे उनका विरुद्ध उम्मेदवारी दिन घोषणा गरेको २४ घण्टा नबित्दै इस्तियाक राइ जसपाको महासचिव बनेका छन् । अशोक राईको अध्यक्षतामा नवगठित जसपाको सहअध्यक्षमा रेणु यादव र संघीय परिषद् को अध्यक्षमा राजेन्द्र श्रेष्ठ रहेका छन् ।

पछिल्लो पटक यादव उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री आफै बनेपछि पार्टी भित्र असन्तुष्टि बढेको थियो । उनलाई सरकारमा जान प्रत्यक्ष रुपमा अबरोध नगरिए पनि आन्तरिक रुपमा मोर्चाबन्दी सुरु भएको थियो । 

वर्तमान गठबन्धन भत्काउन नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँगै भित्री खेलमा रहेका अध्यक्ष यादवलाई संसदीय दल र कार्यकारिणी समितिमा समेत एक्ल्याइएको छ । संसदीय दलका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादव पनि राईको नेतृत्वमा उपमहासचिवको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

अध्यक्ष यादवले पार्टीमा एकलौटी गरेकाले अर्को दल दर्ता गरिएको सांसद प्रदीप यादवले जनाएका छन् । ‘पार्टीको अध्यक्षतापनि उनी नै, दलको नेता पनि उनी नै, सरकारमा मन्त्री पनि उनी नै रहने भएपछि हामी अलगिएका छौ’ उनले भने, ‘पार्टीका सबै निकायका बहुमत पदाधिकारी सहित सदस्यहरु जसपाको पक्षमा आएका छन् ।’ उच्चस्रोतहरुका अनुसार जसपा नेपालका अध्यक्ष स्वदेश फिर्ता भएलगतै गठबन्धन भत्किने संभावना बलियो भइसकेपछि पार्टी नै विभाजन गरिएको छ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला यादव उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री रहेका थिए । त्यसै हैसियतमा उनी भारत भ्रमणमा रहेको बेला ओलीले उनलाई स्वास्थ्य खोसेर कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । पछि यादवले राजीनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिएका थिए । निर्वाचन आयोगको दल विभाजन सम्बन्धी नियमावलीमा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत र संसदीय दलको २० प्रतिशत सदस्यले दावी गरे अर्को दलको मान्यता पाउने प्रावधान छ ।

जसपा र नेकपा एमाले विभाजन गरेका महन्थ ठाकुर र माधवकुमार नेपाललाई दल दर्ता गर्न सहजताका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यो अध्यादेश तुहिए पनि नियमावली जीवित नै रहेको आधारमा नयाँ दल दर्ता गरिएको उपमहासचिव प्रदीप यादवले बताए । जसपाको निर्वाचित ७ जना सांसद मध्ये ४ जना राइको पक्षमा लागेका छन् । ३ जना मध्ये अध्यक्ष यादव, राजकिशोर यादव र दीपक कार्की मात्र अलग छन् ।

पछिल्लो पटक समानुपातिक सूचीबाट सांसद बनेकी हसिना खानले पनि राईलाई नै साथ दिएकी छन् । चर्को विरोधका वावजुद यादवले सांसद बनाएका सप्तरीकी रञ्जु झाले पनि साथ छाडेकी छन् । नवलकिशोर साहलाई अध्यक्ष यादवले आफूसँगै वन मन्त्री बनाएका थिए । जसपा गठन भएदेखि हाल सम्म नवौं पटक विभाजित भइसकेको छ । हरेक विभाजनपछि कमजोर देखिए पनि चुनावबाट मधेशमा ठूलो दलका नेता बन्दै आएका यादवका लागि अमेरिका भ्रमण आत्मघाती भएको छ ।

जसपा विभाजन भएसँगै संघीय गठबन्धन भत्किने जोखिम न्यून भएको छ । जसपा विभाजनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको आरोप संस्थापन पक्षले लगाएको छ । 

एकताको प्रथम महाधिवेशनका लागि गठित जनपरिचालन समितिको बैठक जनकपुरधाममा चलिरहेको बेला नै पार्टी विभाजनको खबरले सहभागीहरु स्तब्ध भएका थिए । महाधिवेशन हुने नहुने अन्योलमा उनीहरु परेका थिए ।

  • 100%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%

मधेश प्रदेश : सञ्चार ऐन विधेयक पारित

  • २०८१ बैशाख २४ सोमबार

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम | मधेस प्रदेशसभाले प्रदेश सञ्चार ऐन, २०७७ सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ । शुक्रबार बसेको प्रदेससभाबाट ऐन पारित भएको हो । शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा मधेस प्रदेश सरकारका गृह

पूरा पढ्नुहोस्

Bureau Menus