.png)
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारमा साउन १५ गतेदेखि मन्त्रालयको संख्या घटाइने भएको छ । सत्ता साझेदार दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार मन्त्रालय पुनःसंरचनाको प्रक्रिया अघि बढाइने भएको हो ।
सहमतिअनुसार अब मुख्यमन्त्रीसहित मधेश प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या ९ मा सीमित हुनेछ । हाल कांग्रेस, एमाले र नेकपाले ४/४ वटा मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् । नयाँ सहमतिअनुसार कांग्रेस र एमालेले ३र३ तथा नेकपाले २ वटा मन्त्रालय पाउनेछन् ।
कांग्रेस निकट स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्रीबाहेक कांग्रेसका सबै मन्त्री परिवर्तन गरिने तयारी छ । यसअघि नै संसदीय दलको बैठकमा एउटै बजेट कार्यान्वयन गर्ने अवधिसम्म मात्र मन्त्री रहने सहमति भएको बताइएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री नागेन्द्र साह मन्त्री बनेको एक महिना मात्रै पुगेको छ । उनलाई जंगीलाल यादवलाई हटाएर मन्त्री बनाइएको थियो । तर बजेट निर्माण प्रक्रियामा सहभागी भइसकेपछि सहमतिअनुसार उनी पनि सरकारबाट बाहिरिन सक्ने स्रोतको दाबी छ ।
कांग्रेसभित्र नयाँ मन्त्री छनोटलाई लिएर मुख्यमन्त्रीलाई चुनौती हुने देखिएको छ । स्रोतका अनुसार पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनका कारण मन्त्री छनोट सहज नहुने अवस्था छ । पूर्व सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव निकट समूहसँग सबैभन्दा धेरै सांसद रहेको र उनीहरूको प्रभाव निर्णायक रहने चर्चा छ ।
कांग्रेसले सबै मन्त्री परिवर्तन गर्ने तयारी गरे पनि नयाँ मन्त्रीको नामबारे औपचारिक छलफल भने सुरु भएको छैन । स्रोतका अनुसार सम्भावित नयाँ मन्त्रीमध्ये महिला सांसदको संख्या पुरुषभन्दा बढी रहेको छ । त्यसमध्ये अधिकांश समानुपातिक सांसद रहेका छन् ।
यता एमालेले भने सबै मन्त्री परिवर्तन नगरी कार्यसम्पादनका आधारमा एक जना मन्त्रीलाई मात्र हटाउने तयारी गरेको छ । मन्त्रालय संख्या ४ बाट ३ मा झर्ने भएकाले एक जना मन्त्री हटाउनुपर्ने अवस्था आएको एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले बताएका छन् ।
उनका अनुसार एक महिनाअघि मात्रै मन्त्री बनेकाहरूलाई काम गर्ने अवसर दिइनेछ भने कमजोर कार्यसम्पादन गर्ने मन्त्रीलाई हटाइनेछ ।
गठबन्धनमा रहेको नेकपाको भागमा पनि अब दुई मन्त्रालय मात्रै रहने भएकाले हालका दुई मन्त्री सरकारबाट बाहिरिने भएका छन् ।
नेकपा संसदीय दलका नेता तथा अर्थ मन्त्री युवराज भट्टराईले गठबन्धन गठनकै बेला कांग्रेस र एमालेले ३/३ तथा नेकपाले २ मन्त्रालय पाउने सहमति भएको स्मरण गराउँदै अहिले त्यसकै कार्यान्वयन हुन लागेको बताए ।
उनले सरकारमा कसलाई निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा भने अझै निर्णय नभएको जानकारी दिए । पार्टीका केन्द्रीय संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वदेश फर्किएपछि मात्र मन्त्री छनोटबारे छलफल हुने उनले बताए ।
मधेश प्रदेश सरकारको बजेटमा विपक्षी दलहरूले व्यापक त्रुटि रहेको आरोप लगाएपछि सुझाव समेट्न समिति गठन गरिएको थियो । सोही समितिको प्रतिवेदनलाई बजेटको अंग मानेर प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको थियो ।
केन्द्रमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन परिवर्तन हुन सक्ने चर्चा चलेसँगै मधेश प्रदेश सरकारको भविष्यबारे पनि विभिन्न अड्कलबाजी भएको थियो । तर सत्ता साझेदार तीनै दलका प्रदेश नेताहरूले अन्य प्रदेशको राजनीतिक अभ्यास मधेशमा लागू नगर्न केन्द्रलाई आग्रह गरेपछि गठबन्धन तत्काल यथावत् रहने संकेत देखिएको छ।
जनकपुरमा पूर्वमन्त्री महासेठद्धारा उद्योग वाणिज्य संघको विभिन्न संरचनाको श्रीगणेश
- २०८३ श्रावण २ शनिबार
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघको ५८औँ वार्षिक साधारणसभाको अवसरमा संघ परिसरमा निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिएका विभिन्न पूर्वाधारहरूको उद्घाटन भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि प्रमुख नेपाल
पूरा पढ्नुहोस्
