‘सपासँग एकीकरणको कुरा बाहिर आएजस्तो छैन ’

चक्रीय प्रणालीअनुसार राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का संयोजक छन् अहिले राजकिशोर यादव । तुलनात्मक रुपमा अध्ययनशील नेता मानिने यादव सिरहा–४ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । गत फागुनमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि राजपा महाधिवेशनमा होमिएको छ । महाधिवेशन आगामी कात्तिक २८–३० मा गर्ने घोषणा पार्टीले गरेको छ । 

सरकारमै रहेको समाजवादी पार्टी नेपाल र राजपाबीच पार्टी एकताको चर्चा पनि बेला बेलामा उठ्दै–सुस्ताउँदै आएको छ । समाजवादी पार्टीसँग एकतामा मूर्त प्रगति हुन नसकेको र आफूहरू सम्पूर्णरूपले महाधिवेशनमा केन्द्रित रहेको अध्यक्ष राजकिशोरको भनाइ छ । संसद्भित्रका केही मुद्दामा सँगै उभिए पनि प्रतिपक्षी दल कांग्रेससँग कार्यगत एकताको कुरा पनि हल्लामात्रै भएको र त्यसमा सत्यता नरहेको उनको प्रष्टोक्ति छ । समाजवादी दलसँगको एकता, संविधान संशोधन र मधेसका विविध मुद्दामा आधारित रहेर नेता यादवसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

 

राष्ट्रिय जनता पार्टीले केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा गरेको समर्थन एक वर्षमै फिर्ता लिने अवस्था कसरी बन्यो ? 

चुनाव पछाडि नेकपाको पक्षमा जनमत आयो र केपी ओलीजीलाई देवत्करण नै गरियोे । उहाँले त्यतिबेला सबैलाई मिलाएर लैजाने र देश समृद्ध बनाउने भन्नुभयो । उहाँले त्यसो भनिसकेपछि किन हामी बाधक बन्ने भन्ने सोच्यौं । उहाँसँग दुईतिहाई पनि छ । उहाँले चाहँदा संविधान संशोधन हुने स्थिति पनि छ । यदि नेपाल समृद्ध हुन्छ भने हामी बाधक हुनु हुँदैन भनेर सरकारलाई समर्थन दियौं । 

 

त्यतिबेला हामीले संविधान संशोधनको मुद्दामा आन्दोलन गरेको भए आज नेपाली जनताले राजपाका कारणले हाम्रो विकास भएन भनेर भन्ने अवस्था बन्थ्यो । राजपाका कारण ओलीजीले समृद्ध बनाउन चाहनुभएको देश समृद्ध हुन पाएन भन्ने कुरा स्थापित गर्ने प्रयास हुन्थ्यो । 

 

यही विश्लेषणका साथ केही नभनीकन उहाँहरुकै कुरामा हामीले समर्थन दियौं । सरकारले के गर्दोरहेछ हेर्नुस् भनेर जनतालाई निवेदन र्गयौं । सरकार बनाउँदै गर्दा भनेको कुरा आज प्रधानमन्त्री ओलीजीले गर्न सक्नुभएको त छैन । जुन जनताले हिजो उहाँको स्तुतीगान गाउँथ्यो, आज तिनै जनताले यिनीहरुले केही गर्न सकेनन्, देश डुबाए भन्ने असन्तुष्टि र निराशा व्यक्त गरिरहेका छन् ।

 

त्यसैले राजपाको हिजोको निष्कर्ष सही थियो, वस्तुपरक थियो भन्ने प्रमाणित भएको छ । हामीले एकवर्ष सरकारलाई विरोध नगरीकन मौन समर्थन गरेर ठिकै गरेका रहेछौं । कम्तिमा नेकपाको चरित्र, उसको काम र नेतृत्वको क्षमता त जनतामा स्पष्ट भयो । 

 

अब संविधान संशोधनको मुद्दा उठायौं भने देशभरिका प्रगतिशील जनताको समर्थन प्राप्त गर्छौँ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । मूलतः हाम्रो रणनीति के हो भने यो सरकारले के गर्न चाहेको हो ? के गर्न सक्छ ? जनताले आफै अनुभूति गर्न सकुन् भनेर हामीले ‘पर्ख र हेर’मा बसेका थियौं । 

 

संविधान संशोधनको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाइरहनुभएको थियो । तर, यहाँहरुको आवाज अहिले सुस्त छ । राजपाले संविधान संशोधनको मुद्दा छोडेको हो ?

यो संविधान अपूरो हो, अधुरो हो । यसले नेपालको सबै भूभाग, जनतालाई समेटेर लैजाँदैन । देशको सर्वा्ङ्गिण हित गर्दैन भन्ने निष्कर्षका साथ हामीले संविधानलाई पूर्ण बनाएर लैजान संविधान संशोधन हुनुपर्छ भनेका हौं । जुन प्रकारले जनताको असन्तुष्टि आयो, यसले हामीले उठाएको कुरालाई थप बल र्पुयाउँछ । संविधान संशोधनको आवश्यक्ता छ भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्छ । त्यसैले हामीले संविधान संशोधनको मुद्दा छोडेको होइन ।

 

यहाँहरु आफूलाई संविधान संशोधनको पक्षधर भन्नुहुन्छ । तर, सरकार गठनमा संविधान संशोधनमा आफैँले अनुदार ठहर गरेको तत्कालीन नेकपा एमालेलाई समर्थन गर्नुभयो । त्यसलाई कतिपयले संविधान संशोधन मुद्दा राजपाले छोडेको रुपमा पनि अर्थ्याएका छन् नि ?

यो सरकारले संविधान संशोधनलगायतका नेपाली जनताका जनसरोकारका विषय अघि बढाउँछ भन्ने विश्वासका साथ समर्थन गरेको हो । सरकारले कुनै ढंगले राम्रो काम गर्न सकेन । न त संविधान संशोधनको सवालमा न त जनसरोकारका सवालमा ।

 

शान्ति सुरक्षा, सुशासनका कुरामा पनि काम गर्न सकेन । त्यसपछि हामी समर्थन फिर्ता लिएर बाहिरिएका हौं । अहिले हामी विपक्षमा हो । अहिले फेरि संविधान संशोधनका कुराहरु टड्कारो रुपमा उठेको छ । सरकारसँग औपचारिक रुपमा फेरि एकपटक कुरा गर्छौँ । सरकारले हामीले उठाएका कुरामा गम्भीर भएन भने वर्षायाम सकिनेबित्तिकै हामी संघर्षमा जान्छौं । अहिले संसदभित्रै छौं । त्यो संघर्ष सडकमा जान सक्छ ।

 

संविधान संशोधनको मुद्दामा कहिलेसम्म सम्बोधन भएन भने राजपा सडकमा जान्छ ?

हामी त्यस्तो योजना बनाइरहेका छौं । महाधिवेशन गर्नुपर्ने भएकाले हामी अहिले महाधिवेशनमा केन्द्रित छौं । अहिले बर्खायाम छ । बाढीबाट जनता पीडित भएका छन् । दशैंपछि महाधिवेशन गर्छौँ र महाधिवेशनअघि पनि संविधान संशोधनमा हल निस्किएन भने महाधिवेशन सकेर हामी सडकमा जान्छौं ।

 

जब निर्वाचन आउँछ, तब तपाईंहरु आन्दोलन थाल्नुहुन्छ । संविधान संशोधनको मुद्दामा पनि राजपाले अर्को निर्वाचन पर्खिरहेको हो ?

राजनीतिक शक्ति र नेतृत्व निश्चित रुपमा धेरै कुरा ध्यान दिएर निर्णय गर्छ । राजपा वा राजपाको नेतृत्वले पनि त्यही गर्ने हो । यहाँले यसलाई नितान्त चुनावसँग जोडेर मात्रै हेर्नुभयो भने पूर्ण हुँदैन । यस्तो विश्लेषण गलत हुन्छ । तर, चुनाव केही हुँदै होइन भन्ने पनि होइन । यसलाई अलि समष्टिगत रुपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

 

मधेस आन्दोलनकै नेतृत्व गर्ने प्रमुख शक्ति समाजवादी पार्टी नै अहिले सरकारमा छ । तपाईंहरु सडकमा निस्कनुको औचित्य कसरी पुष्टि हुन्छ ?

समाजवादी पार्टीले के गर्छ, गर्दैन यसको सही र सार्थक जवाफ त समाजवादी पार्टीसँगै हुनेभयो । हामीले हिजो आन्दोलनमा उठाएको विषयहरु जहाँ थियो, त्यो अहिले पनि त्यहीँ नै छ । त्यसमा कुनै प्रगति भएको छैन । यसले हाम्रो मागको औचित्यलाई प्रमाणित गर्छ ।

 

अर्को कुरा, अहिले पनि नेपालका विभिन्न भूभागमा संविधानप्रति असन्तुष्टि छ । त्यसको पनि सम्बोधन भएको छैन । यसले पनि आन्दोलनको औचित्य पुष्टि गर्छ । संविधान संशोधनको मुद्दालाई नेतृत्व दिन हामी अहिले पनि तयार छौं । हिजो आन्दोलनमा उपेन्द्र यादव र हामी सँगै थियौं । हिजो आन्दोलनमा उठान गरेका विषयहरुमा अहिले कुनै तात्विक भिन्नता छैन । ती मुद्दाहरु सम्बोधन भइदिएको भए, कुनै प्रगति देखिएको भए वा संविधान संशोधन भइदिएको भए आन्दोलनको औचित्य छैन भन्नुहुन्थ्यो ।

 

उहाँहरु त नितान्त सरकारमा मात्र जानुभएको हो । त्यसैले राष्ट्रिय जनता पार्टी हिजो जुन अडानका साथ आन्दोलन गरेको थियो, आज पनि त्यही अडानमा छ । त्यसैले आन्दोलनमा जानका लागि हामीले कुनै आइतबार कुर्नुपर्ने अवस्था छैन ।

 

समाधानमा सरकार इमान्दार रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । जनता संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको कुरा प्रमाणित भइसक्यो । हिजोको संघर्ष, निर्वाचनको परिणाम र अहिले सरकारप्रतिको चौतर्फि आलोचना र असन्तुष्टि छ । यी तमाम घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्ने हो भने संविधान संशोधन समयसापेक्ष र आवश्यक माग हो भन्ने देखिन्छ ।

 

मधेस मुद्दाबारे बहस हुँदा जहिले नागरिकताको समस्या अगाडि आउँछ । संविधान संशोधनले नागरिकता समस्याको हल गर्छ ?

मधेसलाई हेर्ने परम्परावादी दृष्टि आफैँमा अन्यायपूर्ण छ । हिजोको मधेसको नेतृत्वले पनि यसलाई चिर्न, पन्छाउन सकेन । राष्ट्रिय दृष्टिमा मधेसका मुद्दालाई प्रमाणित गर्न सकेन । औचित्य पुष्टि पनि गर्न सकेन । यो मधेसीका लागि ठूलो असफलता र ‘सबक’ नै हो ।

 

मुलुकलाई प्रगतिशील बाटोमा लैजान देशको विविधतालाई वैज्ञानिक ढंगले कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ ? यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ? भनेर बहस शुरू गरेका हौँ ।

 

सबैलाई थाहा छ– राज्य एकांकी भयो । राज्यको चरित्र असमावेशी भयो भनेर हामीले समावेशी र सहभागितामूलक राज्यको वकालत गरेका हौँ । यो खाली मधेस–तराईसँग जोडिएको विषय होइन । हिमाल, पहाड र तराईसँग गाँसिएको विषय हो ।

 

केन्द्रीय राज्यले देशको सर्वाङ्गीण विकास हुन सकेन । केन्द्रमा मात्र विकासको थुप्रो लाग्यो भनेर आवाज उठायौँ । यो कहाँ मधेसका लागि मात्र थियो र ?

 

मुलुकको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा शासन व्यवस्थाको मूलप्रवाहमा समेटिन सकेन । पछाडि र्पयो । उनीहरूलाई पनि शासन व्यवस्थाको मूल भँगालामा ल्याउन पहिचानको आन्दोलन छ्ेडयौँ । त्यो तराई–मधेसका लागिमात्र थिएन ।

 

जब नागरिकताको प्रश्न उठ्छ । आफूलाई तथाकथित राष्ट्रवादी भन्नेहरू, विद्वानहरू मधेसतिर हेर्छन् । नागरिकता मधेससँगमात्रै जोडिएको विषय होइन ।

 

नागरिकता संवदेनशील विषय हो । नागरिकताको नाममा मधेस र मधेसीको स्वाभिमान र सार्वभौमिकतामाथि, उनीहरूको राष्ट्रप्रतिको कर्तव्य र जिम्मेवारीमाथि, उनीहरूको इमान्दारितामाथि प्रश्न उठाइने गर्छ, यो हामीलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन ।

 

हामीलाई देखाएर अरूहरूले चोरी गरेका छन् । अरूले बेइमानी र फट्याइँ गरेका छन् । काठमाडौंमा केही विद्वान अन्तर्वार्ता दिँदै हिँडेको देखेको छु । उनीहरूले के भन्छन् भने प्रदेश नम्बर दुईमा ४० लाख गैरनेपालीले नागरिकता लिएका छन् । उनीहरूले सरकार र मधेसको नेतृत्वलाई तथानाम गाली गरिरहेका छन् । उनीहरूले जनतालाई भ्रम छरिरहेका छन् ।

 

प्रदेश नम्बर दुईमा जम्मा ५४ लाख जनसंख्या छ । त्यसमध्ये १६–१८ लाख जनसंख्या पहाडी समुदाय छ । जम्माजम्मी ३६ लाखमात्रै तराई मूलका नागरिक छन् । त्यसो हो भने तराईका सबै नागरिक गैरनेपाली हुन् ? या नेपाल बाहिरका हुन् ?

 

सबै तराईबासी नेपाली होइनन् भन्ने हिम्मत ती विद्वानलाई कहाँबाट आयो ? यो तराईबासीको स्वाभिमानमाथिको प्रहार होइन ? हाम्रो राष्ट्रियतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गराइएको होइन । प्रदेश दुईमा ४० लाख भारतीयले नागरिकता लिए भन्नेलाई तुरून्तै कारवाही गर्नुपर्छ ।

 

यस्तो तर्क गर्ने साध्यबहादुर भण्डारीलाई तराईका जनताले मानहानीको मुद्दा हाल्दैछन् । या त उनले प्रमाणित गर्नुर्पयो तराई–मधेसबासी गैरनेपाली हुन्, सबै अन्य मुलुकबाट आएका हुन् भनेर । भूकम्प आउँछ भनेर भविष्यवाणी गर्दा जेल हाल्ने सरकारले मधेसी नागरिकलाई गैरनेपाली हुन् भन्नेलाई कारवाही किन नगर्ने ?

 

तथाकथित विद्वानहरूले खुलमखुला भन्दै हिँड्दा पनि राज्य चुप लागेको देखेर मधेसी जनताले यहाँका शासक वर्गप्रति ठूलो अविश्वास गरिरहेका छन् । असन्तोष छ ।

 

नागरिकताको समस्या समाधान गर्न र फर्जि नागरिकता किनारा लगाउन अधिकारसम्पन्न नागरिकता छानबिन आयोग बनोस् । मधेसी पहाडी जो कोही होस् फर्जि नागरिकता लिनेलाई कारवाही हुनैपर्छ । जुनसुकै भेग, धर्म, वर्णका हुन् । गलत ढंगले नागरिकता दिने र लिने दुवैलाई कारवाही हुनुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय जनता पार्टीको माग छ ।

 

२०६३ पछि झापा जिल्लामा सबैभन्दा बढी त्यस्तो नागरिकता बनेका छन् । मोरङ, सुनसरीमा बनेका छन् । तर, ती जिल्लालाई बेवास्ता गरेर एकाहोरो मधेसीमाथि कोट गरीगरी आरोप लगाउनुको स्वार्थ के हो ?

केही दिनअघि हृदयेशजीले पनि सदनमा यो कुरा उठाउनुभएको छ । राजपा नेपालको आधिकारिक माग पनि यही हो ।

 

नागरिकताका सवालमा केही तराईका भूमिपूत्र छन्, उनीहरूले नागरिकता पाएका छैनन् । उनीहरूलाई सहज गरिदेऊ । यदि त्यो नेपाली हो भने नागरिकता देऊ । गैरनेपालीलाई नागरिकता देऊ हामीले भनेका छैनौँ ।

 

मधेस हीरा हो, मधेसलाई शासनको मूल प्रवाहमा लैजान सक्यो भने सिंगै देशको कायाकल्प हुन सक्छ । मधेसको भूमिलाई आफ्नो भन्ने मधेसी जनतालाई आफ्नो भन्न नसक्दा मधेस त पछि प¥यो, प¥यो समग्र नेपाल पछि पर्ने अवस्था बन्यो । त्यतिधेरै जनसंख्याको अवस्थालाई आँखा चिम्लिएर, अनदेखा गरेर यो मुलुकको प्रगति कसरी सम्भव छ ?

 

हिजोका दिनमा नेपाली कांग्रेस र अहिलेका नेकपाका नेताहरूले भारतमै बसेर नेपालमा सशस्त्र क्रान्ति गरे । उनीहरूको क्रान्तिमा भारतको भूमिका देखिन्छ नै, तर उनीहरूको राष्ट्रियता, देशभक्तिको सवालमा प्रश्न नउठ्ने तर मधेसीहरूले बारबार स्पष्टीकरण दिनुपर्ने किन ?

यो नेपाली राज्यसत्ताको चरित्रसँग जोडिएको प्रश्न हो । हिजो राज्यसत्ता जसरी निर्माण भयो, बडो रणनीतिक हिसाबले जनता जनताको बीचमा फुट र विभाजन गरेर आफू सत्तामा टिकिरहन शासकले यो कथ्य, भाष्य निर्माण ग¥यो ।

 

जनताले बुझ्नै सकेनन् र हुबहु मनन गर्दै आए । मधेस र पहाडको जनतालाई यही निहुँमा विभाजन र्गयो । मुलुकको स्रोत साधन त्यही चरित्र र प्रवृत्तिका शासकले उपयोग गरिहेको छ । सञ्चारमाध्यम पनि त्यही कथ्यको पछि लागेको छ, जनताले थाहा कसरी पाउने ? आज हेर्नुहोस् सञ्चारदेखि शिक्षादीक्षा दिने संस्था सबै उनै शासकको अधीनमा छन् । इतिहासका आविष्कारक पनि उनीहरू नै बनेका छन् ।

 

यसर्थ, आजको कटू तर सत्य कुरा के हो भने मधेस राज्यको मूलधारमा कहिल्यै जोडिएन । मधेसबारे अनेकन भ्रम, मिथ तयार भए, चिर्न सकिएन । अर्को, मधेसलाई कार्डको रूपमा हेरिएको छ । सत्तामा जान उपयोग गरिन्छ ।

 

अहिले युवापुस्ता अलि सचेत हुँदैछ । मधेसमा पनि दिनभरि पहाडीलाई गाली गरेर राजनीतिक गर्न खोज्ने छन् । उसलाई आफू के गर्ने भन्ने थाहा छैन । पहाडमा पनि मधेसीलाई सक्दो गाली गरेर राष्ट्रवादी बन्ने प्रवृत्ति छ । नयाँ पुस्ताले वस्तुवादी भएर दुवै अतिवादलाई चिरेर नयाँ नेपाल बनाउनुपर्छ ।

 

मधेसको नेतृत्वले पनि आफ्नो स्वाभिमान जोगाउँदै पहाडी जनताको मन जित्न लाग्नुपर्छ । पहाडका युवाले मधेस मेरो हो भन्ने फराकिलो मन बनाउनुपर्छ ।

 

यसले दुईवटा काम गर्छ । पहिलो अहिलेसम्म देश बन्यो, राज्य बनेको छैन । हिमाल, पहाड र तराई जोडेर मुलुक बनाउने प्रकृयामा छौँ । सबै मिलेर मुलुक बनाउने ऐतिहासिक अवसरलाई उपयोग गर्न सके देश बन्छ, हामी पनि बन्छौँ ।

 

राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीबीच एकीकरणका लागि केही चरण पत्र आदानप्रदान भयो । वार्ता कमिटि पनि बन्यो । एकीकरण प्रक्रियाचाहिँ अहिले कुन चरणमा छ ?

दुईवटै पार्टीले एकता गर्ने भनेर वार्ता कमिटीसम्म निर्माण गरेको हो । तर, आजको मितिसम्म औपचारिक रुपमा वार्ता भएको छैन । वार्ता गर्ने, एकीकरण गर्ने भनेर पत्राचार भएको हो । दुईवटा पार्टी मिल्नु आफैँमा कठिन काम हो । त्यसका लागि राजनैतिक, सैद्धान्तिक पक्षहरु मिल्नुपर्छ । मार्ग्निर्देशक सिद्धान्तदेखि राजनीतिक कार्यक्रम के तय गर्ने ? त्यो मिल्नुपर्छ । त्यसका लागि औपचारिक वार्ता हुनुपर्छ । त्यो भएको छैन । तर, नीतिगत तहमा एकीकरण गर्ने भनेर उहाँहरुले पत्र पठाउनुभयो । हामीले पनि जवाफ पठायौं । अहिलेको अवस्था यही हो ।

 

एकता प्रक्रियामा लागि मुख्यतः कसले कम चासो देखायो, राजपा कि समाजवादीले ?

एकीकरणका लागि परिस्थिति परिपक्व बनिसकेको छैन । यसलाई नकारात्मक रुपमा पनि नबुझौं । सकारात्मक ढंगले नै अघि बढिरहेको अवस्था छ । एकताका लागि सबै कुरा मिलेर आउनुपथ्र्यो । औपचारिक रुपमा कुराहरु हुनुपथ्र्यो । जुन परिपक्वता हुनुपथ्र्यो त्यो देखिएको छैन । अहिले नै कासले चासो देखाएन भनेर भन्नु अलि हतारो हुनसक्छ ।

 

संविधान संशोधनको मुद्दा हल गर्ने भन्दै समाजवादी पार्टी सरकारमा छ । राजपा अहिले पनि सोही मुद्दामा छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टीले मधेसका जनतालाई धोका दिएको हो ?

धोका दिएकै भनेर भन्न त अहिले अलि हतारो हुन्छ । तर, उहाँको मुद्दाप्रति जति गम्भीरता हुनुपथ्र्यो त्यो देखिएन । सरकारमा जानेबेलामा २ बुँदे सहमति गर्नुभएको थियो । उहाँले सरकारसँग हाम्रो रणनीतिक सम्झौता हो र संविधान संशोधनका लागि हामी सरकारमा गएका हौं भन्नुभएको थियो । त्यतिबेला हामीले उहाँहरुको कार्यनीति गलत हो भन्यौं । हामीले बाहिरै बसेर दबाब सिर्जना गर्छौ भनेर बाहिरै बस्यौं । उहाँहरुले सरकारमा जाने कार्यनीति लिनुभयो । समाजवादी पार्टी सरकारमा नगएको भए जुन प्रकारको दबाब सिर्जना हुन्थ्यो, त्यो भएन । त्यसैले सरकारमा जानु उहाँहरुको कार्यनीतिक भूल हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

 

समाजवादीसँग एकताका लागि सरकार बाधक भएको हो ?

वार्ताका लागि उहाँहरुले सरकार छोड्नुपर्ने त्यस्तो अडान वा शर्त होइन । दुईवटा पार्टी मिलाएर एउटा ठूलो पार्टी मात्र बनाउने हाम्रो ध्येय होइन । दुईवटा पार्टी मिलेर एउटा वैकल्पिक शक्ति, मुद्दामा आधारित शक्ति, राजनीतिक कार्य्दिशा स्पष्ट भएर अगाडि बढाउने हाम्रो ध्येय हो । त्यसका लागि गम्भीरताका साथ वार्ता हुनुपथ्र्यो । त्यो चरणमा प्रवेश गरेको स्थिति होइन । त्यसैले एकीकरण र सरकारको सवाल सानो भयो । यदि एकीकरणको आलोकमा सरकारमा रहने, नरहने भनेको सानो कुरा हो । त्यसैले त्यो आलोकमा यसलाई हेरिनुहुन्न भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।

 

नेकपाका अध्यक्ष ओली र समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष यादव दुवै सत्तारुढ हुनुहुन्छ । प्रतिपक्षको बेञ्चमा रहेको राजपाको ओली र यादवलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो ? समान हो कि बेग्लाबेग्लै छ ?

निश्चित रुपमा फरक छ । केपी ओलीजी सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँले चाहेमा संविधान संशोधन हुन्छ । उहाँले चाहेमा हिजोसम्म पछाडि परेका, पारिएका, शोषण उत्पिडनमा परेका जनताहरुका लागि अग्रसरता लिएर उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ । ती कुरालाई निष्कर्षमा र्पुयाउन सक्नुहुन्छ । तथापि, उपेन्द्र जी पनि त्यही सरकारमा हुनुहुन्छ । तर, उहाँको हैसियत त्यो होइन ।

 

उहाँले अहिलेसम्म सरकारमा जानुको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुभएको छैन । संविधान संशोधनका लागि गएको भन्नुहुन्छ । उहाँ सरकारमा भएर पनि सरकारभित्रै एकप्रकारले प्रतिपक्षको भूमिकामा हुनुहुन्छ । उहाँले त्यो कार्यलाई भोलि जनताको बीचमा कसरी पुष्टि गर्ने हो त्यो चुनौती उहाँहरुसँगैै छ ।

 

जहाँसम्म राजपाको ओली र यादवलाई हेर्ने दृष्टिकोणको सवाल छ, ओलीजी मूलधार हुनुभयो । उहाँले चाहँदा संविधान संशोधन हुन सक्ने भयो । उपेन्द्रजी सरकारमा भाग लिन गएकोजस्तो देखियो । सरकारमा जाने समाजवादी पार्टीको कार्य त्रुटिपूर्ण देखियो । उहाँले आफ्नो कार्यनीति बदलेर संघर्षको मैदानमा आउनुभयो भने संघर्ष प्रभावकारी र परिणाममुखी हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो ।

 

समाजवादी पार्टीलाई सरकारबाट बाहिरिन यहाँहरुको आग्रह हो ?

हो, हामीले सरकार छोड्नका लागि आव्हान त गर्ने नै भयौं । आफ्नो कित्ता बलियो होस्, फराकिलो होस् भन्ने त सबैको चाहना हुन्छ । मलाई लाग्छ यो उहाँहरुको परमकर्तव्य हो । जनतालाई जेका लागि आन्दोलित गराए, त्यो पूरा नभईकन यसरी सत्तासिन हुँदा निश्चित रुपमा नैतिक प्रश्न उठ्छ ।

 

उपेन्द्र यादवको नेकपासँगको सत्ता साझेदारीमा नैतिक प्रश्न उठाइरहँदा राजपाको कांग्रेससँगको कार्यगत एकतामाथि चाहिँ त्यस्तो प्रश्न उठ्दैन र ?

म प्रष्ट गर्न चाहन्छु, राजपाले कांग्रेससँग त्यस्तो कुनै कार्यगत एकता, सहकार्य गरेको छैन । हामीले कांग्रेस पनि प्रतिपक्षी दल भएकाले संसदभित्र मुद्दाका आधारमा समान दृष्टिकोण निर्माण गर्ने र संसदभित्र कार्यगत एकता गर्ने भनेका हौं । उपेन्द्रजी त सत्तामै साझेदारी गरेर गएको अवस्था छ ।

संविधान लेखनका सन्दर्भमा कांग्रेस र नेकपा एकै ठाउँमा हो । तथापी जनतालाई झुक्याउनका लागि संविधान संशोधनको मुद्दा कांग्रेसले दर्ता गरायो । त्यतिबेला तत्कालिन एमालेका कारणले त्यो पारित हुन सकेन । हामीले परिणाम हेर्ने हो ।

 

मधेस वर्षेनी डुबानको चपेटामा पर्छ । बाढी आएर विध्वंस निम्त्याएपछि सरकार राहत बोकेर पुग्छ, यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान के ?

बाढी प्रत्येक वर्षायामको कहर हो । यो नियमित जस्तै छ । यसको पछाडि भूबनोट छ । वर्षायाममा पहाडमा पानी अडिँदैन बगेर मधेस पुग्छ । निकास यथोचित नभएपछि डुब्छ । नेपाल सरकारले वर्षा लागेपछि राहत बाँड्ने भन्दा दीर्घकालीन निवारण, न्यूनीकरण गर्ने उपायको खोजी गर्नुपर्छ । यसका लागि अधिकारसम्पन्न बाढी प्राधिरकरण निर्माण गर्नुपर्छ । वर्षातमा परेको पानी कसरी उपयोग गर्ने ? त्यसका लागि पहाडका उच्च बहाव भएका नदीमा उच्च बाँध बनाउन सकिन्छ ।

 

अहिले विकासका नाममा अवैज्ञानिक ढङ्गले बाटोघाटो, सडक बनाउँदा, डोजर चलाउँदा त्यसले विनास नित्याएको छ । चुरेको सखाप भएको छ । त्यसले मधेस मरुभूमिकरण भएको छ नै, नेपालकै अस्तित्व सखाप भएको छ । अतः चुरे व्यवस्थित गरौँ । बोटविरुवा रोपेर व्यवस्थित गरौँ । अर्को तराईका नदीबाट तस्करले बालुवा, रोडा, ढुङ्गा तस्करी गरिरहेका छन् । भोलि त्यो सुन बन्छ । अतः नदी दोहन रोक्नुपर्छ ।

 

नेपालको पानी भारत जान्छ, भारतको पानी नेपाल आउँछ, यो प्राकृति कुरा हो । भारत सरकारसँग कूटनीतिक तहमा कुराकानी गरेर प्राकृतिक निकास क्षेत्र खुला राख्नुपर्छ । बाढी निकासबाट नेपालका जनता पनि पीडित नहून्, भारतका जनता पनि पीडित नहून् । दुई देशको आपसी हितमा त्यसलाई सल्ट्याउन सकिन्छ । प्रधानमन्त्री आइसकेपछि बाढी र नागरिकताका सन्दर्भमा प्राधिकरण बनाउने कुरा दृढतापूर्वक उठाउँछौँ ।