रौतहटको परोहा सहित ७ जिल्लामा भारतीय अनुदानका सात परियोजना अघि बढ्ने

संजय सहनी,​काठमाडौँ, १९ चैत । ​नेपालका सातवटा जिल्लामा स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि क्षेत्रका सातवटा नयाँ ‘उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना’ कार्यान्वयनका लागि नेपाल र भारत सरकारबीच बिहीबार औपचारिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। 

काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावास, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सम्बन्धित परियोजना कार्यान्वयन निकायहरूबीच यससम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको हो।

​भारतीय अनुदान सहयोगमा सञ्चालन हुने यी परियोजनाहरूले विशेष गरी ग्रामीण भेगको पूर्वाधार विकास र जनजीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने लक्ष्य राखेका छन्।
​रौतहटमा बर्थिङ्ग सेन्टर, अन्य जिल्लामा विद्यालय र कोल्ड स्टोर ​सम्झौता अनुसार रौतहट जिल्लामा मातृ-शिशु स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै सुविधासम्पन्न बर्थिङ्ग सेन्टर (प्रसूति केन्द्र) निर्माण गरिने भएको छ। 
यसबाट स्थानीयस्तरमा सुरक्षित प्रसूति सेवाको पहुँच बढ्ने र शिशु तथा मातृ मृत्युदर घटाउन टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ।

​त्यसैगरी, शिक्षा क्षेत्र अन्तर्गत मुस्ताङ, कैलाली, डोल्पा र बाँके जिल्लामा नयाँ विद्यालय भवनहरू निर्माण गरिनेछन्। कृषि क्षेत्रतर्फ किसानहरूको उत्पादनलाई सुरक्षित भण्डारण गरी उचित मूल्य दिलाउने उद्देश्यले नवलपुर र तेह्रथुम जिल्लामा आधुनिक कोल्ड स्टोरेज (शीत भण्डार) संरचना निर्माण गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ।

​आज हस्ताक्षर भएका सात योजनासहित नेपालका सातै प्रदेशमा भारत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित HICDP परियोजनाहरूको कुल संख्या ५९८ पुगेको छ। भारतीय दूतावासका अनुसार यी सबै परियोजनाहरूको कुल संचित लागत १५ अर्ब ८३ करोड नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ। सन् २००३ मा ‘साना विकास परियोजना’ को रूपमा सुरु भएको यो मोडेल हाल नेपालका ७७ वटै जिल्लामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र कनेक्टिभिटी जस्ता क्षेत्रमा विस्तारित छ।

​काठमाडौँमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा रौतहटको परोहा नगरपालिकाका नगर प्रमुख शेख वकिल लगायतका सरोकारवालाहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो।

​हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै नगर प्रमुख वकिलले स्थानीय आवश्यकताका आधारमा सञ्चालन हुने यस्ता आयोजनाले भुइँतहका नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने र दुई देशबीचको जनस्तरको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने धारणा व्यक्त गरे। उहाँले यस्ता परियोजनाहरूले स्थानीय पूर्वाधारको खाडल पुर्नुका साथै आर्थिक गतिविधिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको बताए।