संविधान संशोधन बहस सुरु हुँदै, ज्ञानेन्द्र शाहीसहितका नेताहरु बस्दै, मधेशवादीले तोकेनन प्रतिनीधि

हालै मधेश प्रदेशका धनुषा र आसपासका क्षेत्रमा हिन्दु–मुस्लिम समुदायबीच सामाजिक तनाव बढेको समाचारले समग्र नेपाली समाजका लागि चिन्ताको विषय प्रस्तुत गरेको छ। टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा धार्मिक संवेदनशील विषयलाई लिएर गरिएको अपमानजनक भिडियो पोस्टिङले मात्र विवाद उत्पन्न भएको छैन, उक्त पोस्ट पछि मस्जिदमा तोडफोड र धार्मिक ग्रन्थ जलाइने जस्ता कार्यहरू पनि भएका छन्, जसले समुदायबीच गहिरो तनाव निम्त्याएको छ। 

नेपाल बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो, जहाँ हिन्दु–मुस्लिमसहित सबै समुदायले सहअस्तित्वको परम्परा लम्बे समयदेखि पालन गर्दै आएका छन्। तथापि, सामाजिक सञ्जालमा असंयमित धार्मिक टिप्पणी, भ्रामक सूचना तथा अपमानजनक सामग्रीले सामान्य विवादलाई सामाजिक द्वन्द्वमा परिणत गर्ने जोखिम बढाएका छन्। यस परिप्रेक्ष्यमा मदरसाहरू लगायत सबै धार्मिक शिक्षण–संस्था तथा अनौपचारिक धार्मिक समूहहरूमा आवश्यक निगरानी र शैक्षिक निर्देशनको अभावले समस्या झनै जटिल बनाएको छ।

मदरसाको गतिविधिमा निगरानी राख्नु भनेको केवल नियमपूर्वक सञ्चालन सुनिश्चित गर्नु मात्र होइनस यो समाजभित्रको धार्मिक शिक्षा र आपसी सम्मानका सन्देशलाई प्रवद्र्धन गर्दै, कट्टर विचारधारालाई रोक्ने संयन्त्रको रूपमा काम गर्नु हो। धार्मिक संस्थाहरूले समुदायलाई सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव र सरकारद्वारा सुनिश्चित गरिएका धार्मिक स्वतन्त्रता तथा कानुनी सीमाहरूको सन्देश दिनुपर्छ। यसले भ्रमपूर्ण जानकारी, पूर्वाग्रह तथा अराजक मानसिकता फैलिनबाट रोक्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

अन्ततः, सरकार, धार्मिक नेताहरू, नागरिक समाज र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू बीच संयोजित प्रयास मार्फत अपच र असहिष्णुतालाई समुचित निगरानी, शिक्षा र संवादबाट प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। मदरसाको गतिविधिमा पारदर्शी निगरानी र मार्गदर्शन लागू हुँदा मात्र हिन्दु–मुस्लिम विवादलाई दीर्घकालीन रूपमा टार्न सकिन्छ र मधेश लगायत सम्पूर्ण देशमा सामाजिक एकता कायम हुन सहज हुनेछ।