रास्वपा (घण्टी) कै साँसद केपी खनालको ऐलानी जग्गामा तीनतल्ले घर, न नक्सा न लालपूर्जा !

न्यूज ब्यूरो, कैलाली । सार्वजनिक तथा अतिक्रमित जग्गामा बनेका संरचना हटाउने अभियान तीव्र बनाइरहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकै पार्टीका सांसद केपी खनालको घरसमेत लालपूर्जा र नक्सापासविना निर्माण भएको खुलेको छ।

कैलालीको लम्की चुहा नगरपालिका–१ बसपार्क नजिक निर्माणाधीन खनालको घर ऐलानी (सार्वजनिक) जग्गामा रहेको स्थानीय तहले पुष्टि गरेको छ। उक्त घरको नक्सापाससमेत नभएको जनाइएको छ। सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचनामाथि कारबाही गरिरहेको सरकारकै दलका सांसदको घरमा यस्तै समस्या देखिएपछि प्रश्न उठेको छ।

खनालका स्वकीय सचिव हर्क पुनका अनुसार घर ऐलानी जग्गामा रहेको कुरा सत्य भए पनि अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएको भने होइन। “उहाँका बुबाआमाले भारतमा मजदुरी गरेर कमाएको पैसाले घर बनाउनु भएको हो,” उनले भने, “पुर्जा भने अहिलेसम्म बनेको छैन।”

कैलाली क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित खनालले निर्वाचनका बेला आफूलाई सुकुम्बासीको छोराका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। लालपूर्जा नभएको पृष्ठभूमिबाट आएको उम्मेदवार भन्दै उनले मतदातामाझ समर्थन जुटाएका थिए। “वर्षौँसम्म लालपूर्जाको नाममा भोट माग्नेहरूकै बीच आज लालपूर्जा नभएको छोरो उम्मेदवार बनेर आएको छ,” उनले चुनावी अभियानका क्रममा भनेका थिए।

लम्की चुहा नगरपालिकाकी प्रमुख शुशिला शाहीले खनालको घर अव्यवस्थित बसोबास क्षेत्रमा पर्ने र लालपूर्जा जारी नभएको पुष्टि गरिन्। “भूमि आयोगमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइएको छ, तर पुर्जा वितरण भइसकेको छैन,” उनले भनिन्, “ऐलानी जग्गामा बनेको घरको नक्सापास हुने अवस्था पनि छैन।” नेपाल प्रेसमा भानुभक्त आचार्यले समाचार लेखेका छन् । 

लम्की क्षेत्रमा खनाल मात्रै होइन, ठूलो संख्यामा नागरिक ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका छन्। भूमि समस्या समाधान आयोगका अनुसार लम्कीचुहामा १६ हजार ५ सय अव्यवस्थित परिवार छन्। त्यस्तै १ हजार २ सय २६ भूमिहीन दलित र १ हजार ९ सय १८ भूमिहीन सुकुम्बासी रहेका छन्।

जिल्ला स्तरमा समस्या झन् जटिल छ। आयोगका तथ्यांकअनुसार कैलालीमा १ लाख ४० हजार ३ सय ४८ परिवारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि निवेदन दिएका छन्।

भूमिहीनहरूको व्यवस्थापन र वैधानिकता टुंग्याउनुअघि नै सार्वजनिक तथा अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउने अभियान चलाउँदा यसले कस्ता प्रभाव पार्ने भन्ने बहस चर्किएको छ। त्यसमाथि सत्तारूढ दलकै सांसदको घरसमेत यस्तै अवस्थामै रहेकाले सरकारी अभियानको विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।