बजारमा सस्तोमा माछा भन्ने, तौल कम दिएर ठगी धन्दा, नगर प्रहरीको अनुगमनपछि एक पौवासम्म कम

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले बजेटमा खर्च कटौती गर्दै सरकारी सवारीसाधन खरिदमा रोक लगाएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री कार्यालयका लागि करिब ३ करोड ५० लाख रुपैयाँको महँगो सवारीसाधन खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

प्रदेशको बजेट ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटामा रहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न शीर्षकको खर्च कटौती तथा रोक्का गरेको छ । तर, यही खर्च नियन्त्रणको निर्णयबीच श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ‘अति विशिष्ट व्यक्ति’ (भीभीआईपी) को प्रयोजनका लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको चारपांग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको हो ।

मन्त्रालयले गत भदौ २५ गते उक्त सवारीसाधन खरिदका लागि टेण्डर आह्वान गरेको जनाएको छ । टेण्डर सार्वजनिक भएपछि आर्थिक दबाबमा रहेको प्रदेश सरकारले एउटै सवारीसाधनमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्न लागेको भन्दै यसको आवश्यकता, औचित्य र खर्च प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

मधेश प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्देशिकामार्फत अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न ४४ शीर्षकमा २० प्रतिशतदेखि ७५ प्रतिशतसम्म खर्च कटौती गरेको छ । सवारीसाधन खरिद तथा मेशिनरी औजार खरिद वा भाडामा लिनेसम्बन्धी खर्चमा शतप्रतिशत रोक लगाइएको उल्लेख छ ।

यस्तै, भत्ता, सञ्चार शुल्क तथा विशिष्ट व्यक्ति र प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्चमा २० प्रतिशत कटौती गरिएको छ । सीप विकास, योजना तथा तालिम–गोष्ठी, विभिन्न संस्थालाई दिइने सशर्त अनुदान, वन तथा वातावरण संरक्षण र भैपरी आउने खर्चमा समेत ५० प्रतिशतसम्म रोक लगाइएको छ । पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श खर्चमा ७५ प्रतिशत कटौती गरिएको छ ।

तर, यही खर्च नियन्त्रणको नीतिबीच भीभीआईपी प्रयोजनका लागि साढे ३ करोड रुपैयाँको सवारीसाधन खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रञ्जित यादवले मुख्यमन्त्री कार्यालयको निर्देशनअनुसार भीभीआईपीका लागि सवारीसाधन खरिद गर्न टेण्डर आह्वान गरिएको बताएका छन् ।

उनका अनुसार खरिद गरिने सवारीसाधन प्रदेशमा आउने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत अति विशिष्ट व्यक्तिको प्रयोगका लागि राखिनेछ ।

सवारीसाधन खरिदमै रोक लगाइएको अवस्थामा यति महँगो गाडी किन खरिद गर्न लागिएको भन्ने प्रश्नमा सचिव यादवले बजेटमा शीर्षक व्यवस्था भएअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।

प्रदेशमा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीजस्ता भीभीआईपी वर्षमा सीमित पटक मात्रै आउने अवस्थामा बाँकी समयमा उक्त सवारीसाधन कसले प्रयोग गर्ने भन्ने प्रश्नमा भने उनले त्यसको जवाफ मुख्यमन्त्रीसँग लिनुपर्ने बताए ।

अर्थ मन्त्रालयले नै सवारीसाधन खरिदमा रोक लगाएको अवस्थामा उक्त गाडी खरिदका लागि सहमति कसरी दिइयो भन्ने विषय पनि प्रश्नको घेरामा परेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता जयकुमार राउतले सामान्यरूपमा मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका लागि सवारीसाधन खरिदमा रोक लगाइएको भए पनि भीभीआईपीका लागि गाडी आवश्यक रहेको माग आएपछि सहमति दिइएको बताए ।

तर, बजेट खर्चसम्बन्धी निर्देशिकामा मुख्यमन्त्रीका लागि बढीमा करिब डेढ करोड रुपैयाँसम्मको सवारीसाधन खरिद गर्न सकिने व्यवस्था रहेको अवस्थामा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँको गाडी खरिद गर्न लागिएको विषयमा थप प्रश्न उठेको छ ।

भीभीआईपीका लागि सवारीसाधन खरिद गर्ने छुट्टै व्यवस्था निर्देशिकामा नरहेको विषयमा प्रवक्ता राउतले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।

यसले सवारीसाधन खरिदसम्बन्धी निर्णयमा बजेट कार्यान्वयन निर्देशिका, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबीचको सम्बन्धबारे समेत प्रश्न उठाएको छ ।

अर्कोतर्फ, मुख्यमन्त्री कार्यालयले आफैँ सवारीसाधन खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने अवस्थामा श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत खरिद गर्न लगाइएको विषय पनि चासोको विषय बनेको छ । खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक भएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयबीच निर्णय र समन्वय कसरी भएको थियो भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।

सम्बन्धित अधिकारीहरूले भने खरिद प्रक्रिया सरकारको निर्णय र स्वीकृत बजेट शीर्षकका आधारमा अघि बढाइएको दाबी गरेका छन् ।

प्रदेशको आम्दानी र खर्चबीचको असन्तुलन बढ्दै गएको भन्दै सरकारले विभिन्न विकास तथा प्रशासनिक कार्यक्रमको बजेट कटौती गरिरहेको छ । कतिपय शीर्षकमा खर्च रोक्का नै गरिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा सामान्य प्रशासनिक प्रयोजनभन्दा विशेष व्यक्तिको आवागमनलाई आधार बनाएर एउटै सवारीसाधनमा साढे ३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने निर्णयले प्रदेश सरकारको खर्च प्राथमिकता, मितव्ययिता र सार्वजनिक स्रोतको उपयोगबारे बहस सिर्जना गरेको छ ।

सीमित आम्दानी र ठूलो बजेट घाटाबीच सरकारले एकातर्फ विभिन्न कार्यक्रमको खर्च कटौती गर्ने र अर्कोतर्फ भीभीआईपीका नाममा करोडौँ रुपैयाँको सवारीसाधन खरिद गर्ने निर्णय कति आवश्यक र मितव्ययी छ भन्ने विषय अब सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ ।