२६ गतेभित्र अनुसन्धान सक्नु, नसके केपी ओली र रमेश लेखकलाई थुनामुक्त गर्न आदेश !

न्यूज ब्यूरो, काठमान्डौँ ।  सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई समयमै अनुसन्धान नसके रिहाको आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

उनीहरूलाई सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि चैत १४ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

हिजोमात्रै काठमाडौं जिल्ला अदालतले ओली–लेखकलाई पाँच दिन हिरासतमै राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो । उनीहरूलाई रिहाका लागि सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गरिएको थियो ।
न्यायाधीशद्धय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले दिएको यस्तो आदेशले २६ चैतमा अनुसन्धान नसके ओली र लेखक हिरासतमुक्त हुनेछन् ।   

२३ र २४ भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री रहेका उनीहरूले लापरवाही गरेको भन्दै प्रहरीले अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की आयोगको सिफारिसपछि सरकारले ओली र लेखकलाई अनुसन्धान गर्ने भन्दै प्रहरीले १४ चैतमा पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्दै उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो भने १५ चैतमा थुनामा राख्ने अनुमतिका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेस गरेको थियो । प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ अनुमति समेत नलिई पक्राउ गरेको दाबी गर्दै ओली र लेखकका तर्फबाट परिवारले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएका थिए ।

उक्त निवेदनमा दोस्रो सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो । उनीहरूलाई जिल्ला अदालतवाट म्याद थप गर्दै प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। उनीहरूलाई मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१, १८२ र १८३  लाई कोट गर्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उक्त दफामा ‘हेलचेर्क्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने’ भन्ने व्यवस्था छ । हेलचेर्क्याइँपूर्वक कसैको ज्यान मार्ने काम गरेमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्छ उल्लेख छ ।