जनकपुरको देवपुरा रुपैठामा अतिक्रमण मुक्त भएको एक बर्ष नबित्दै तेलिया पोखरीमा फोहोरको थुप्रो, छठ घाट दुर्गन्धित

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२० देवपुरा रुपैठास्थित तेलिया पोखरी अतिक्रमणमुक्त भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पोखरी परिसर फेरि अव्यवस्थित र दुर्गन्धित बन्न थालेको छ ।

दुई समुदायबीचको विवादसँग जोडिएको यो पोखरी लामो समयदेखि विवादको केन्द्रमा थियो । २०८२ भदौमा देवपुरा रुपैठामा दुई समुदायबीच तनाव उत्पन्न भएपछि सर्वपक्षीय बैठकबाट विगतमा भएको तेलिया पोखरीसम्बन्धी विवाद व्यवस्थापन गर्ने र पोखरीको अतिक्रमण हटाउने सहमति भएको थियो ।

तेलिया पोखरीमा एक समुदायले लामो समयदेखि छठ पर्व मनाउँदै आएको स्थानीयको भनाइ छ । तर पोखरीको किनार तथा छठ घाट आसपास अतिक्रमण, टहरा निर्माण, मासुजन्य वस्तुको कारोबार तथा फोहोर फाल्ने विषयलाई लिएर विगतमा विवाद हुँदै आएको थियो । यसै विषयले २०७८ सालमा समेत दुई समुदायबीच तनावको अवस्था सिर्जना गरेको अभिलेख भेटिन्छ ।

विवाद समाधानका लागि विभिन्न समयमा सहमति भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्दा तेलिया पोखरीको विषय पटक–पटक चर्चामा आउने गरेको थियो ।

गत वर्ष विवाद चर्किएपछि पोखरीलाई अतिक्रमणमुक्त गराउने निर्णय कार्यान्वयनमा लगिएको थियो । त्यसपछि पोखरीको क्षेत्र खाली गराएर संरक्षण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

तर अहिले भने अतिक्रमणमुक्त गरिएको पोखरीको संरक्षण र सरसफाइमा पर्याप्त ध्यान नदिइएको स्थानीयको गुनासो छ ।

पोखरी परिसरमा केही व्यक्तिले कुखुराको प्वाँख तथा अन्य फोहोर फाल्ने गरेको स्थानीयको आरोप छ । त्यसका कारण पोखरी वरपर दुर्गन्ध फैलिन थालेको छ भने धार्मिक तथा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने पोखरीको वातावरणसमेत प्रभावित भएको छ ।

विशेषगरी छठ पर्वका बेला ठूलो संख्यामा श्रद्धालुहरू यही पोखरीमा पूजा तथा अर्घ्यका लागि पुग्ने भएकाले अहिले देखिएको फोहोर व्यवस्थापनको अवस्था चिन्ताको विषय बनेको छ ।

एक वर्षअघि सामुदायिक विवादको केन्द्र बनेको यही पोखरीलाई अतिक्रमणमुक्त गराएर विवादको स्थायी समाधानतर्फ अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर अतिक्रमण हटाएपछि नियमित सरसफाइ, फोहोर व्यवस्थापन र संरक्षणमा ध्यान नदिने हो भने पोखरी फेरि अर्को समस्याको केन्द्र बन्न सक्ने स्थानीयको भनाइ छ ।

स्थानीयले पोखरीमा कुखुराको प्वाँख, मासुजन्य अवशेष तथा अन्य फोहोर फाल्ने कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने र अतिक्रमणमुक्त क्षेत्रको नियमित निगरानी तथा सरसफाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।