जनकपुरधाम: एक घरमा आगलागी हुँदा पूर्व शिक्षकको जलेर मृत्यु, नातिनीले भागेर जोगाइन ज्यान

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका सरकारी तथा निजी अस्पतालमा उपचारका नाममा लापरवाही, अनियमितता र बिरामीमाथि आर्थिक भार थोपर्ने प्रवृत्ति बढेको आरोप लगाउँदै मधेश युवा सञ्जालले प्रदेश सरकारलाई १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।

सञ्जालले मंगलबार मधेश प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न माग गरेको हो ।

ज्ञापनपत्रमा धनुषाको प्रादेशिक अस्पतालमा नवजात शिशुको मृत्यु, सप्तरीको राजविराजस्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा आर्थिक अभावका कारण सुत्केरी महिला अस्पतालबाहिरै सुत्केरी हुनुपरेको घटना तथा जनकपुरधामस्थित मुस्कान अस्पतालमा पित्तथैलीको शल्यक्रियापछि बिरामीको मृत्यु भएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

सञ्जालले यी घटनासहित प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थामा देखिएका समस्या छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

सञ्जालका १३ बुँदे मागमध्ये प्रमुख रूपमा प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाम, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज र मुस्कान अस्पतालमा भएका गम्भीर घटनाको निष्पक्ष तथा विशेष छानबिन गर्नुपर्ने माग छ ।

त्यस्तै गरिब, विपन्न, असहाय तथा गर्भवती बिरामीलाई आर्थिक अभावकै कारण उपचारबाट वञ्चित हुन नदिन प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डअनुसार १० प्रतिशत निःशुल्क शय्या तथा उपचार सेवा वास्तविक लक्षित वर्गले पाउने गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न पनि सञ्जालले माग गरेको छ ।

प्रदेशभर सञ्चालित अस्पताल, क्लिनिक तथा नर्सिङ होमको दर्ता, अनुमति र नवीकरणको नियमित अनुगमन गरी मापदण्ड पूरा नगरेका तथा बिना अनुमति सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थामाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

सञ्जालले नियमित अनुगमनसँगै आकस्मिक ‘सरप्राइज’ अनुगमनको व्यवस्था गर्न र अनुगमनबाट देखिएका कमजोरी तथा कारबाहीको अवस्थासमेत सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।

उपचारका क्रममा हुने चिकित्सकीय लापरवाही, गलत औषधि प्रयोग, अनावश्यक परीक्षण, तोकिएभन्दा बढी शुल्क असुली तथा कमिसनको नाममा हुने आर्थिक ठगी नियन्त्रण गर्नुपर्ने भन्दै अस्पतालमा स्वीकृत शुल्कदर सार्वजनिक गर्नसमेत माग गरिएको छ ।

अस्पतालमा सरसफाइको उचित व्यवस्था, २४ घण्टे सेवा, २४ घण्टा गुनासो सुनुवाइ तथा बिरामी सहायता डेस्क स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि सञ्जालले अघि सारेको छ ।

त्यसैगरी अस्पतालमा बिरामीको मृत्यु वा गम्भीर क्षति भएमा उपचारसँग सम्बन्धित आवश्यक विवरण तथा घटनाको कारणबारे पीडित परिवारलाई पारदर्शी रूपमा जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता, अनुगमन तथा कारबाहीसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्न डिजिटल प्रणाली विकास गर्नुपर्ने तथा विशेषज्ञ, नागरिक समाज र युवा प्रतिनिधि सम्मिलित ‘प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य अनुगमन तथा सुधार समिति’ गठन गर्नुपर्ने मागसमेत सञ्जालले राखेको छ ।

सञ्जालले ज्ञापनपत्र प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र माग सम्बोधन गर्न, सम्बन्धित घटनाको छानबिन प्रारम्भ गर्न र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न प्रदेश सरकारलाई समयसीमा दिएको छ ।

तोकिएको अवधिभित्र माग सम्बोधन नभए शान्तिपूर्ण जनदबाब, धर्ना, प्रदर्शन तथा हस्ताक्षर अभियानलगायतका वैधानिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने चेतावनी सञ्जालले दिएको छ ।