.png)
न्यूज ब्युरो, जनकपुरधाम । मुस्लिम समुदायमा प्रचलित ‘तीन तलाक’ अर्थात् ‘तलाक, तलाक, तलाक’ उच्चारण गरेकै आधारमा वैवाहिक सम्बन्ध कानुनी रूपमा अन्त्य नहुने सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले निर्णय नं. ११३३५ अन्तर्गत बहुविवाहसम्बन्धी मुद्दामा यस्तो व्याख्या गरेको हो । २०७९ चैत २६ गते न्यायाधीशद्वय टंकबहादुर मोक्तान र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले फैसला गरेको थियो ।
.png)
फैसलामा नेपालमा सबै समुदाय तथा सम्प्रदायलाई लागू हुने एकीकृत कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै इस्लामिक परम्परा वा सामाजिक प्रचलनअनुसार गरिएको एकतर्फी ‘तलाक’लाई मात्रै नेपाल कानुनले सम्बन्धविच्छेदका रूपमा मान्यता नदिने स्पष्ट गरिएको छ ।
सर्वोच्चका अनुसार ‘तीन तलाक’ भनेकै आधारमा पहिलो वैवाहिक सम्बन्ध कानुनी रूपमा समाप्त भएको मान्न सकिँदैन । त्यसैले त्यसैलाई आधार बनाएर अर्को विवाह गर्ने छुटसमेत नहुने अदालतको व्याख्या छ ।
अदालतले मुस्लिम समुदायमा प्रचलित सम्बन्धविच्छेदको अभ्यासलाई नेपालमा लागू हुने कानुनी प्रक्रियाबाट अलग राख्न नसकिने स्पष्ट गरेको हो । नेपालमा सम्बन्धविच्छेदका लागि प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो फैसला बहुविवाहसम्बन्धी मुद्दामा आएको हो । मुद्दामा मनौवर हसन र मीना हलुवाई प्रतिवादी तथा सविया तनविर हसनको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी रहेको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसला नेपाल कानून पत्रिकामा निर्णय नं. ११३३५ का रूपमा प्रकाशित छ ।
सर्वोच्चले नेपालमा कानुनी रूपमा मान्यता प्राप्त सम्बन्धविच्छेद नभएसम्म पहिलो वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहने र त्यस अवस्थामा अर्को विवाह गर्दा कानुनी जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने स्पष्ट गरेको छ ।
मुलुकी देवानी संहिताले पनि विवाहलाई कानुनी तथा सामाजिक बन्धनका रूपमा स्वीकार गर्दै कानुनबमोजिम अन्त्य नभएसम्म वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहने व्यवस्था गरेको छ ।
यस फैसलाले धार्मिक वा सामाजिक परम्पराअनुसार सम्बन्धविच्छेद भएको दाबी गरेकै आधारमा नेपालमा कानुनी रूपमा विवाह अन्त्य भएको मान्न नसकिने र पुनः विवाहका लागि कानुनी सम्बन्धविच्छेद आवश्यक पर्ने सिद्धान्त स्पष्ट गरेको छ ।
वि.सं. २०८१ मँसिरमा कानुन पत्रिकामा यो नजिर प्रकाशित भएको हो ।
News Source: https://nkp.gov.np/full_detail/10430
जापानमा रहेका व्यक्तिलाई यहाँ लाइसेन्स, ट्रायलमा अनुपस्थितलाई पास, हाकिम यादवसहित १३ जनामाथि मुद्दा
- २०८३ असोज २२ बिहीबार
न्यूज ब्यूरो, काठमाडौं । यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र, रूपन्देहीमा सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणका क्रममा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालत,
पूरा पढ्नुहोस्
