-(1).png)
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा अब सिमेन्ट उद्योगबाट ‘पर्यावरण कर’ असुल गर्न बाटो खुलेको छ। सर्वोच्च अदालत ले उद्योगीले दायर गरेको रिट खारेज गरेपछि प्रदेश सरकारले तोकेको कर कार्यान्वयन हुने भएको हो।
मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत सिमेन्ट उद्योगबाट उत्पादन हुने प्रत्येक बोरामा एक रुपैयाँका दरले पर्यावरण शुल्क लिने व्यवस्था गरेको थियो। तर उक्त प्रावधान संविधान र संघीय कानुनसँग बाझिएको दाबी गर्दै उद्योगी पक्षले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
मधेश प्रदेश सरकार विरुद्ध दायर उक्त रिटमा संवैधानिक इजलासले अन्तिम फैसला गर्दै खारेज गरेपछि प्रदेशलाई कर असुलीको अधिकार सुनिश्चित भएको हो। मुख्य न्यायाधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंहका अनुसार अदालतको निर्णयले संघीयताको अभ्यासलाई थप सुदृढ बनाउनुका साथै प्रदेशको आर्थिक सशक्तीकरणमा सहयोग पुग्नेछ।
यसअघि आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को आर्थिक ऐनको दफा १० अनुसार सिमेन्ट उद्योगले उत्सर्जन गर्ने धुवाँ–धुलोबाट हुने वातावरणीय असर न्यूनीकरण गर्न यो करको व्यवस्था गरिएको थियो। तर कार्यान्वयनमा अवरोध हुँदा कर असुल हुन सकेको थिएन।
अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादवका अनुसार प्रदेश स्थापनादेखि नै यस्तो करको व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको थियो। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलापछि भने प्रदूषण नियन्त्रण र वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोत जुट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मधेश प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका १६ सिमेन्ट उद्योगले अब उक्त शुल्क बुझाउनुपर्नेछ। सरकारले संकलित रकम वातावरण संरक्षण तथा वायु प्रदूषण नियन्त्रणका कार्यक्रममै खर्च गर्ने जनाएको छ।
मिर्चैयामा जन सेवा युवा कल्बद्वारा रक्तदान सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम समपन्न
- २०८३ बैशाख ४ शुक्रबार
न्यूज ब्यूरो, सिरहा। रगतविनाको जीवनको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । स्व–इच्छाले रगत दान गर्नुलाई नै रक्तदान भनिन्छ । आकस्मिक कारणले अकालमा ज्यान जान लागेको मानिसलाई बचाउने विकल्प रक्तदान नै हो ।
पूरा पढ्नुहोस्
