तस्करी प्रकरणमा मधेशका डीआईजी थपलियाको खुल्यो पोल, जयलालसँग पुरानै कनेक्सन ?

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । सीमावर्ती नाकामा हुने तस्करी र प्रहरीबीचको मिलेमतोसम्बन्धी मोबाइल संवादहरू सार्वजनिक हुन थालेसँगै मधेश प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी गोविन्द थपलियामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ । धनुषामा तस्कर र प्रहरीबीच आर्थिक लेनदेन मिलाउने विषयमा भएको संवाद बाहिरिएपछि घटनाले थप राजनीतिक र प्रशासनिक तरंग पैदा गरेको हो ।

सार्वजनिक संवादमा तस्कर राजीव महासेठले डीआईजी थपलियाको नाम प्रयोग गर्दै व्यापारीहरूसँग रकम असुली गरेको तथा उक्त रकम माथिल्लो तहबाट तोकिएका प्रहरी कर्मचारीसम्म पुग्ने गरेको संकेत देखिएको स्रोतहरूको दाबी छ । यसले सीमा क्षेत्रमा लामो समयदेखि चल्दै आएको तस्करी सञ्जालमा उच्च तहको अप्रत्यक्ष संरक्षण रहेको आशंकालाई बल दिएको छ ।

घटना सार्वजनिक भएलगत्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा कार्यरत वरिष्ठ सई सागरसमशेर राणालाई निलम्बन गरिएको छ । प्रारम्भिक कारबाहीका रूपमा उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको भए पनि संवादमा उच्च तहको नाम जोडिँदा पनि कारबाही किन तल्लो तहका कर्मचारीमै सीमित गरिएको भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

स्थानीय सरोकारवालाहरूले प्रहरी संगठनभित्र पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार विवाद बाहिरिएपछि कनिष्ठ वा मध्यम तहका कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही गर्ने, तर उच्च पदस्थ अधिकारीमाथि छानबिन नै अघि नबढाउने अभ्यासले संगठनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

वरिष्ठ सई राणाले भने आफूलाई बलिको बोका बनाइएको दाबी गरेका छन् । सार्वजनिक भएको फोन संवादले आफूले माथिल्लो तहको दबाबबाट जोगिन व्यापारीसँग सम्पर्क गरेको संकेत दिने उनको भनाइ छ । यसले घटनाको जरो तल्लो तहभन्दा माथिल्लो संरचनासम्म फैलिएको हुन सक्ने अनुमानलाई थप बल पुर्‍याएको छ ।

प्रहरी स्रोतहरूका अनुसार धनुषाको इनर्वा नाकाबाट दैनिक ठूलो परिमाणमा अवैध सामान ओसारपसार हुने गरेको छ । तस्कर महासेठको सञ्जालमार्फत दैनिक दर्जनौं मोटरसाइकल प्रयोग गरी भारत–नेपालबीच सामान तस्करी हुने गरेको आरोप छ ।

सर्वसाधारणका लागि सीमित मूल्यभन्दा बढी सामान भन्सारबिना ल्याउन नपाइने सरकारी व्यवस्था रहे पनि तस्कर समूह भने निर्बाध सक्रिय रहनुले सीमा क्षेत्रमा राज्य संयन्त्रकै संरक्षण रहेको आशंका बलियो बनेको छ ।

घटनाले प्रहरी संगठनभित्र निष्पक्ष छानबिनको माग चर्काएको छ । आरोपको छायाँमा तल्लो तहका कर्मचारी मात्र होइन, उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको भूमिकासमेत निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान हुनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ ।

धनुषामा अहिले सतहमा आएको तस्करी–असुली प्रकरणले डीआईजी गोविन्द थपलियाको पुरानो जिल्ला नेटवर्क अझै सक्रिय छ कि भन्ने प्रश्नलाई थप गम्भीर बनाएको छ । थपलिया वि.सं. २०७६/७७ सालतिर धनुषाका एसपीका रूपमा कार्यरत रहिसकेका अधिकारी भएकाले जिल्लाको सीमा नाका, स्थानीय प्रहरी संरचना र तस्करीका परम्परागत मार्गबारे उनीसँग पुरानो संस्थागत जानकारी रहेको मानिन्छ । 

अहिले सार्वजनिक भएका मोबाइल संवादमा प्रदेश तहको नाम प्रयोग गर्दै आर्थिक संकलन भएको आरोप बाहिरिएपछि पुरानै समयदेखि निर्माण भएको प्रहरी–सूचना–नाकागत नेटवर्क अझै सक्रिय रहेको हो कि भन्ने आशंका स्थानीय तहमा बलियो बनेको छ । 

स्रोतहरूका अनुसार धनुषा–इनर्वा तथा आसपासका सीमावर्ती मार्गमा लामो समयदेखि अनौपचारिक प्रभावशाली सञ्जालमार्फत तस्करी लाइन सञ्चालन हुने गरेको चर्चा रहँदै आएको छ । यदि पुराना जिल्ला सम्पर्क, पूर्वपरिचित कर्मचारी र सीमा क्षेत्रमा स्थापित असुली संरचना अहिले पनि प्रयोग भइरहेको पुष्टि भयो भने यो प्रकरण केवल व्यक्तिगत कमजोरी नभई संस्थागत संरक्षणको नमुना बन्न सक्छ । 

यही कारण निष्पक्ष छानबिन केवल निलम्बित तल्लो तहका कर्मचारीमा सीमित नराखी, पुरानो जिल्ला नेतृत्व र हालको प्रदेश संरचनाबीचको सम्बन्धसमेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवाज चर्किएको छ ।