शहीदनगर नगरपालिकाको करारका शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियामा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । शहीदनगर नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका लागि शिक्षक तथा कर्मचारी करारमा नियुक्ति गर्न निकालेको विज्ञापन सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश दिएको हो।

शहीदनगर नगरपालिका–३ निवासी बालमुकुन्द झाले दायर गरेको रिट निवेदनमा नगरपालिकाले प्रचलित कानुन विपरीत राहत, करार तथा नगर शिक्षकसहित बालविकास शिक्षक र कर्मचारी नियुक्ति गर्न खोजेको आरोप लगाइएको थियो। निवेदकले नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम उक्त कार्यविधि र विज्ञापन खारेज गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए।

रिटमा उल्लेख भएअनुसार नगरपालिकाले २०८२ फागुन १० गते विभिन्न पदका लागि विज्ञापन प्रकाशित गर्दै करारमा शिक्षक तथा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर, उक्त प्रक्रिया शिक्षा ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा शिक्षा नियमावलीसँग बाझिएको दाबी गरिएको छ। विशेषगरी सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्तिको अधिकार विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहने व्यवस्था हुँदाहुँदै नगरपालिकाले सिधै हस्तक्षेप गरेको निवेदकको जिकिर छ।

निवेदकले नगरपालिकाले बनाएको “राहत, करार, नगर शिक्षक, बालविकास तथा कर्मचारी नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२” नै गैरकानुनी रहेको र त्यसैको आधारमा गरिएको विज्ञापन पनि अवैध भएको दाबी गरेका छन्। साथै, शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार रिक्त दरबन्दीमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रावधान विपरीत प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै हाललाई यथास्थिति कायम राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। आदेशअनुसार अब उक्त विज्ञापनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्काल कार्यान्वयन गर्न नपाइनेछ।

यस आदेशसँगै शहीदनगर नगरपालिकाले अघि बढाएको शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया अस्थायी रूपमा रोकिएको छ। अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म नियुक्ति प्रक्रिया अन्योलमा रहने देखिएको छ।