संवैद्यानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश अन्ततः राष्ट्रपतिले गरे जारी

न्यूज ब्यूरो, काठमान्डौँ ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले पुनः सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश अन्ततः जारी गरेका छन् । यसअघि सोही अध्यादेश राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए ।

गत साता मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश’ राष्ट्रपतिले निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै फिर्ता पठाएका थिए । तर, सरकारले कुनै संशोधन नगरी सोमबार पुनः उही प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको थियो ।

सरकारको सोही सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले मंगलबार अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।

अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा न्यूनतम चार सदस्य उपस्थित भए पुग्ने र उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । ६ सदस्यीय परिषद्मा यस्तो व्यवस्थाले तीन जनाले मात्रै निर्णय गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै राष्ट्रपतिले यसअघि आपत्ति जनाएका थिए ।

राष्ट्रपतिले निर्णय प्रक्रियामा ‘उपस्थित सदस्यको बहुमत’ भन्दा ‘कुल सदस्य संख्याको बहुमत’ लाई आधार बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए । तर, सरकारले सोही प्रावधान यथावत् राखेर पुनः सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी गर्न बाध्य भएका हुन् ।

संविधानमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता गरेपछि कार्यकारीले पुनर्विचार नगरेको अवस्थामा के गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट व्यवस्था छैन । यद्यपि, संसद्बाट पारित विधेयकको हकमा राष्ट्रपतिले एकपटक मात्र फिर्ता पठाउन सक्ने र पुनः सिफारिस भएमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

संविधानविद्हरूले पनि अध्यादेशको हकमा सोही संवैधानिक मर्म लागू हुने भन्दै राष्ट्रपतिलाई जारी गर्न सुझाव दिएका थिए ।

अब जारी भएको अध्यादेश संघीय संसद्मा पेश हुनेछ । त्यहाँ हुने छलफल र निर्णयले यसको अन्तिम संवैधानिक तथा राजनीतिक प्रभाव निर्धारण गर्नेछ ।

राष्ट्रपतिका सल्लाहकार तथा वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवरका अनुसार सरकारले कारणसहित पुनः सिफारिस गरेपछि संविधानको मर्मअनुसार राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।