जनमतको संसदीय दलको नेताबाट अर्थमन्त्री यादव हटाइए, सिँह बनाइए संसदीय दलका नेता

न्यूज ब्यूरो, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रमा बढ्दो दलगत राजनीतिक हस्तक्षेपले राज्य प्रणाली कमजोर बनेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले लामो समयदेखि पत्रकार, नेता, अभियन्ता, व्यापारी तथा सर्वसाधारणले उठाउँदै आएको “विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्र पार्टीकरणले बिग्रिएको” गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै सरकारको पछिल्लो कदम आएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार वर्षौंदेखि विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनहरू पेशागत हितभन्दा बढी राजनीतिक दलका “स्लिपर सेल” जस्तो बनेका थिए, जसले योग्यता र क्षमताभन्दा पहुँच र राजनीतिक निकटतालाई प्राथमिकता दिएको छ।

प्रधानमन्त्रीले भने, “अर्को दलगत संगठन थप्दैमा न शिक्षाको गुणस्तर बढ्छ, न कर्मचारीको सम्मान जोगिन्छ भन्ने कुरा विगतले देखाइसकेको छ।” त्यसैले सरकारले स्पष्ट नीति अपनाउँदै शिक्षालयमा दलको झण्डा र कर्मचारीतन्त्रमा दलगत गतिविधि निषेध गर्ने निर्णय लिएको उनले जानकारी दिए।

सरकारको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा दलगत प्रभाव हटाई विधि, क्षमता र दक्षतालाई आधार बनाइनेछ। प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार यसले अधिकार खोस्ने होइन, बरु पेशागत स्वतन्त्रता र संस्थागत प्रणालीलाई बलियो बनाउनेछ।

उनले विद्यार्थीलाई जिम्मेवार, विचारशील र सभ्य राजनीति सिकाउने तथा कर्मचारीलाई निष्पक्ष रूपमा जनताको सेवा गर्न प्रेरित गर्ने लक्ष्य रहेको बताए। “यो कुनै पार्टीविरुद्धको कदम होइन, प्रणाली सुधार र भविष्य सुरक्षित गर्ने प्रयास हो,” उनले जोड दिएका छन् । 

आफ्नो फेसबुक मार्फत प्रधानमन्त्री शाहले अध्यादेशमार्फत ल्याइएको यस निर्णयलाई जनचाहनाअनुरूपको कदम भन्दै कार्यान्वयनमा सबै पक्षको साथ र विश्वास आवश्यक रहेको बताए। “परिवर्तन भाषणले होइन, निर्णयले आउँछ,” उनले भने, “सरकार आम नेपाली जनताको हितमा प्रतिबद्ध छ।”