जानकी मन्दिर र जनकपुरको सबै योजना ओली सरकार पालाकै, जनकपुरमा सरकारको स्क्याम, झालाई झुठैको वाहवाही

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । विश्व प्रसिद्ध जनकपुरधामको जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदामा सूचिकृत गराउने नीति तथा कार्यक्रम केपी ओली सरकार पालाकै रहेको पाईएको छ । गत वि.सं. २०८१ सालको नीति तथा कार्यक्रममै जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिकृत गराउने नीति उल्लेख रहेको छ । 

२०८१ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार रहेको बेला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रममा जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचिमा समावेशको लागि पहल गरिने उल्लेख गरेको थियो । सोही योजनालाई वर्तमान सरकारले कापी पेस्ट गरेको पाईएको छ । यद्यपी दुई बर्षमा तत्कालिन सरकारले भने सूचिकृत गराउन सकेनन् । २०८०/०८१ बजेटमा पनि सोही उल्लेख छ । 

सांस्कृतिक तथा धार्मिकस्थलको पर्यटकीय विकासका लागि संस्थागत व्यवस्था गरिने भनेर २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । बुद्ध परिपथ, शिव परिपथ, रामायण परिपथ, किरात सांस्कृतिक परिपथको मार्ग निर्धारण गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने राष्ट्रपति पौडेलले वाचन गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै, संघीय सरकारको वार्षिक बजेट ०८१/०८२ को ७१ नम्बर बुँदामा “नेपालमा वैवाहिक समारोह आयोजना गर्न आउने पर्यटकलाई सहजीकरण गरी सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यलाई विवाह गन्तव्यका रूपमा विकास गरिनेछ। राम जानकीको विवाहस्थल जनकपुरलाई वेडिङ हव र गौतम बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बर्थिङ्ग हवका रूपमा प्रबद्र्धन गरिनेछ।’ भनेर दुई बर्ष अघि नै उल्लेख भएको पाईएको छ । 

त्यसैगरी मधेस प्रदेश सरकारको ०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको १७५ नम्बर बुँदामा ‘त्रेता युगकालीन परम्परालाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले जनकपुरधामलाई संघ, प्रदेश, बृहत्तर जनकपुर र स्थानीय सरकारको समन्वयमा अन्तर्राष्ट्रिय वैवाहिक स्थलको रूपमा विकास गर्ने नीति लिइनेछ।’ भनेर उल्लेख भएको पाईएको छ । 

२०८० जेठ १५ गते ल्याइएको आर्थिक विधेयकको ७१ नम्बर बुँदामा राम जानकीको विवाहस्थल जनकपुरलाई वेडिङ हब (विवाहको केन्द्र) र गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बर्थिङ हब (जन्म केन्द्र) बनाउने उल्लेख थियो ।

हिजो २०८३ जेठ १५ गते भएको वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सोही नीति तथा कार्यक्रम कापी पेष्ट गरिएको पाईएको हो । यसलाई धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ क साँसद मनिष झालाई जोडेर बधाई दिने वाहवाही दिने समाजिक सँजालमा लर्को छ । यद्यपी, यो योजना केपी ओली नेतृत्वकै सरकारको रहेको छ । अहिलेसम्म लागु भने हुन सकेको छैनन् ।