राजस्व संकलन कमजोर, मधेश प्रदेश सरकारले ‘असारे विकास’ रोक्न बजेट खर्चमा कडाइ

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको तथा प्रदेश सञ्चित कोषमा चाप बढ्दै गएपछि मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हुने ‘असारे विकास’ रोक्न बजेट खर्चमा कडा नियन्त्रणको नीति अवलम्बन गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमा हतारहतार बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्दै विभिन्न मन्त्रालय, सचिवालय, प्रतिष्ठान तथा निकायहरूको बजेट खर्च कटौती तथा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको हो।

अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न, वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्न तथा अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न यस्तो कदम चालिएको बताएका छन्। मन्त्रालयद्वारा जारी पत्रमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्ने उद्देश्यले गरिने खर्च नियन्त्रण गरी वित्तीय सुशासन कायम गर्न विशेष ध्यान दिइएको उल्लेख छ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सञ्चित कोषमा न्यून मौज्दात रहेकाले अनुमानित आयका आधारमा खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको छ। यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै २०८३ जेठ २६ गतेको निर्णयअनुसार खर्च हुन बाँकी रकममा कडा नियन्त्रण गर्ने नीति लागू गरिएको हो।

निर्देशनअनुसार हालसम्म कार्यादेश नलिएका सबै आयोजना तथा कार्यक्रमको बजेट खर्च रोक्का गरिएको छ। साथै १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा कम बजेट भएका साना योजना तथा कार्यक्रमका लागि विनियोजित रकमसमेत खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी कर्मचारी तालिम, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, भ्रमण, इन्धन (अन्य प्रयोजन), सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालनलगायत शीर्षकमा खर्च हुन बाँकी सम्पूर्ण रकम रोक्का गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव जयकुमार राउतको हस्ताक्षरमा जारी परिपत्र प्रदेशका सबै मन्त्रालय, प्रतिष्ठान, आयोग, केन्द्र तथा सचिवालयमा पठाइएको छ।

परिपत्रअनुसार मसलन्द तथा कार्यालय सञ्चालन खर्चमा ३० प्रतिशत कटौती गरिएको छ। यस्तै अनुगमन, सवारीसाधन मर्मत, मेसिनरी तथा औजार, सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत, पत्रपत्रिका छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, उत्पादन सामग्री, सेवा खर्च, भ्रमण, सरसफाइ तथा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन शीर्षकमा विनियोजित बजेटको ५० प्रतिशत कटौती गरिएको छ।

यस्तै पुस्तक तथा शैक्षिक सामग्री, इन्धन (अन्य प्रयोजन), सफ्टवेयर सञ्चालन, कर्मचारी तालिम, अनुगमन, भ्रमण, अनुदान, सामाजिक सहायता, पशुधन तथा बागवानी विकास, विद्युत् संरचना तथा पूँजीगततर्फ १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा कमका स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमको बजेट पूर्ण रूपमा रोक्का गर्न निर्देशन दिइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले प्राथमिकताप्राप्त तथा अत्यावश्यक कार्यक्रमहरूको निरन्तरता कायम राख्दै वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्न खर्च नियन्त्रणको नीति अपनाइएको जनाएको छ। आर्थिक वर्षभरि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगरी अन्तिम समयमा मात्रै बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न यो निर्णय गरिएको उपसचिव राउतले बताएका छन्।