नेपालको मुस्लिम आयोग मुस्लिमको हकहितका लागि होइनः डा.सलाहुद्दीन सिद्दिकी

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । मुस्लिम आयोगको गठन, कानूनी संरचना र कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउँदै पूर्व न्यायधीश डा. सलाहुद्दीन अख्तर सिद्दिकीले आयोगको स्वरूप र प्रभावकारिताबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

डा. सिद्दिकीले नेपालको मुस्लिम आयोग नेपाली मुस्लिम समुदायको वास्तविक हकहितका लागि गठन भएको आयोग नभएको दाबी गरेका छन् । उनले आयोगको वर्तमान संरचनाले मुस्लिम समुदायका वास्तविक समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाएका हुन् ।

उनले मुस्लिम आयोग गठनको पृष्ठभूमिलाई समेत राजनीतिक दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्दै यो मुस्लिम समुदायलाई ‘ब्यालेन्समा राख्ने’ उद्देश्यसहित अघि बढाइएको योजना भएको दाबी गरेका छन् ।

‘नेपालको मुस्लिम आयोग नेपाली मुस्लिमको वास्तविक हकहितका लागि बनाइएको आयोग होइन,’ डा। सिद्दिकीले भनेका छन्, ‘यो दोहोरो चरित्रका मुस्लिम एजेन्टहरूले लबिइङ गरेर मुस्लिमहरूलाई ब्यालेन्समा राख्न माओवादीले अगाडि बढाएको योजना हो ।’

उनका अनुसार आयोगमाथि पछि नेकपा एमालेको प्रभाव कायम भएको छ । उनले वर्तमान आयोगलाई एमालेले ‘टेकओभर गरेर आफ्नो कब्जामा राखेको’ गम्भीर आरोपसमेत लगाएका छन् ।

आयोगजस्तो संवैधानिक निकायमाथि राजनीतिक प्रभावको प्रश्न उठाउँदै डा। सिद्दिकीले वर्तमान सरकारले मुस्लिम आयोगको कानून, स्वरूप र प्रभावकारिताबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘वर्तमान सरकारले यसको कानून, स्वरूप र प्रभावकारिताको बारेमा पुनर्विचार गर्नु आजको आवश्यकता हो,’ उनले भनेका छन् ।

मुस्लिम आयोग संवैधानिक निकायका रूपमा मुस्लिम समुदायको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक अधिकार र समावेशितासँग जोडिएका विषयमा राज्यलाई सुझाव तथा सिफारिस गर्ने उद्देश्यले स्थापित भएको हो । तर आयोगको भूमिकामाथि नै समुदायभित्रबाट प्रश्न उठ्न थालेपछि यसको प्रभावकारिता र राजनीतिक निष्पक्षताबारे बहस थप चर्किने देखिएको छ ।

विशेषगरी आयोग मुस्लिम समुदायको वास्तविक आवाज बन्न सकेको छ कि राजनीतिक दलहरूको प्रभावबाट मुक्त हुन सकेको छैन भन्ने प्रश्न पछिल्लो अभिव्यक्तिले थप पेचिलो बनाएको छ ।

डा. सिद्दिकीको आरोपले मुस्लिम आयोगको संवैधानिक भूमिका, नियुक्ति प्रक्रिया, राजनीतिक प्रभाव, समुदायसँगको सम्बन्ध र विगतमा आयोगले गरेका कामको प्रभावकारितामाथि समेत गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बहस जन्माएको छ ।

यद्यपि, उनले लगाएका राजनीतिक प्रभाव र ‘कब्जा’ सम्बन्धी आरोपबारे सम्बन्धित राजनीतिक दल तथा मुस्लिम आयोगको आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक भएको छैन ।