भदौदेखि नै विकास बजेट कार्यान्वयनमा लैजाँदै मधेश सरकार

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि भदौ महिनाबाटै विकास बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने पुरानो प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले भदौमै सबै मन्त्रालयलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको हो । अख्तियारी पाएसँगै मन्त्रालयहरूले आफ्नो योजनाअनुसार विकास निर्माणका कामको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने भएका छन् ।

यसअघि कर्मचारीको तलब, भत्ता, इन्धनलगायत चालु खर्च नियमित हुने गरे पनि विकास बजेट लामो समय रोकिएर आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर जेठ–असारमा हतारहतार खर्च गर्ने प्रवृत्ति थियो । ढिलो गरी बजेट कार्यान्वयनमा लैजाँदा कामको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्नुका साथै बजेटसमेत फ्रिज हुने अवस्था देखिँदै आएको थियो ।

मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले चालु आर्थिक वर्षदेखि सुरुदेखि नै विकास बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने नीति लिइएको बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयहरूले समयमै बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाएर योजना कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन् ।

प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत मात्रै सञ्चालन गर्ने पुरानो अभ्यासलाई समेत निरुत्साहित गर्दै यस वर्ष बोलपत्र प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना बजेटमा समावेश नगर्ने नीति पनि लिएको छ ।

विगतमा उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने टुक्रे योजनामा अनियमितता, योजना किनबेच तथा कमिसनको खेल हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । यस्ता विकृति नियन्त्रण गर्न ठेक्का प्रक्रियामार्फत विकास आयोजना अघि बढाउने सरकारको दाबी छ ।

अर्थमन्त्री भट्टराईले बजेट विनियोजन भइसकेपछि भुक्तानीका लागि मन्त्रालय, मन्त्री वा सचिवसँग भनसुन गर्नुपर्ने अवस्थासमेत अन्त्य गरिएको बताए ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा राजस्व संकलनमा कमी आउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै केही मन्त्रालयका केही बजेट शीर्षक भने रोक्का गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

सुरुदेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिँदा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने अस्वाभाविक खर्च नियन्त्रण हुनुका साथै विकास आयोजनाको गुणस्तर सुधार हुने प्रदेश सरकारको विश्वास छ ।