न्यूज ब्यूरो, सुनसरी । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहताको गृह जिल्ला सुनसरीमा प्रसव पीडाले छट्पटाइरहेकी एक महिलाले सरकारी अस्पतालमा उपचार नपाएको परिवारले आरोप लगाएको छ ।
कोशी गाउँपालिका–३ की लालु सदालाई जिल्ला अस्पताल इनरुवाले भर्ना लिन नमानेपछि एम्बुलेन्सभित्रै प्रसूति गराउनुपरेको घटना सार्वजनिक भएको हो ।
परिवारका अनुसार आवश्यक कागजात नमिलेको भन्दै अस्पतालले सदालाई भर्ना लिन मानेन । उनलाई आवश्यक जाँच तथा उपचार नगरी ‘हाई रिस्क’ केस भन्दै अन्यत्र पठाउन खोजिएको परिवारको दाबी छ ।
त्यसपछि सहयोगीको पहलमा सदालाई विराटनगरतर्फ लैजाने क्रममा दुहबीमै एम्बुलेन्सभित्र सामान्य प्रसूति भएको बताइएको छ । प्रसव पीडामा रहेकी महिलालाई सरकारी अस्पतालबाटै उपचार नपाएको आरोपले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र अस्पतालको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
मन्त्रीकै गृह जिल्लामा सरकारी स्वास्थ्य सेवामाथि प्रश्न
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहताको गृह जिल्लामा भएको यो घटनाले सरकारी अस्पतालमा गर्भवती महिलाले आकस्मिक अवस्थामा कस्तो सेवा पाइरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
जिल्ला अस्पताल इनरुवामा २४ सै घण्टा आकस्मिक सेवा सञ्चालनमा रहेको र त्यसका लागि १५ शय्या उपलब्ध रहेको विवरण छ । अस्पतालको नागरिक बडापत्रमा गर्भवती तथा सुत्केरीसम्बन्धी जाँचलाई समेत समेटिएको छ ।
त्यस्तै, सरकारी विवरणमा अस्पतालमा मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रमअन्तर्गत प्रसूति सेवा, आमा सुरक्षा कार्यक्रम र गर्भवतीसम्बन्धी सेवा सञ्चालनमा रहेको उल्लेख छ ।
तर, सेवा सञ्चालनमा रहेको सरकारी विवरण र प्रसूति पीडामा रहेकी महिलालाई भर्ना नलिइएको परिवारको आरोपबीच देखिएको विरोधाभासले अस्पतालको सेवा प्रवाहमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
पहिले उपचार कि कागजात ?
प्रसव पीडामा रहेकी महिलाको अवस्था सामान्य थियो वा जटिल, अस्पतालले कुन आधारमा ‘हाई रिस्क’ भनेको थियो र भर्ना नलिनुको वास्तविक कारण के थियो भन्ने विषय सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
अस्पतालले कागजात नमिलेको भन्दै उपचार प्रक्रिया अघि नबढाएको हो भने त्यसको आधिकारिक जवाफ आवश्यक छ । बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था, अस्पतालमा गरिएको जाँच, उपलब्ध उपचार सुविधा र अन्यत्र पठाउनुपरेको कारणबारे अस्पताल प्रशासनले स्पष्ट पार्नुपर्ने माग उठेको छ ।
विशेषगरी प्रसूति जस्तो संवेदनशील अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीको अवस्थाको मूल्यांकन र आवश्यक उपचार प्रक्रियालाई कसरी अघि बढायो भन्ने विषयमा अस्पतालका अधिकारी सम्पर्कमा आएनन् ।
अघिल्लो महिना सप्तरीमा पनि यस्तै विवाद
सरकारी अस्पतालमा बिरामीले उपचार नपाएको विषय यसअघि पनि उठ्दै आएको छ । अघिल्लो महिना सप्तरीस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा पनि यस्तै प्रकृतिको प्रकरण सार्वजनिक भएको बताइएको छ ।
एकपछि अर्को सरकारी स्वास्थ्य संस्थासँग जोडिएर यस्ता घटना सार्वजनिक हुँदा स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारिता, आकस्मिक उपचारको व्यवस्था र अस्पताल प्रशासनको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
घटनाको बारेमा जिल्ला अस्पताल सुनसरीमा बुझन खोज्दा मेसु डा.सँतोष प्रसाद साह, गुनासो सुन्ने अधिकारी सभ्यता पोखरेलको मोबाईल स्वीच अफ आयो भने सूचना अधिकारी शेखर खत्रीलाई पटक पटक सम्पर्क गर्दा उनले फोन उठाएनन् ।
जनकपुरको 'जानकी पथ' को नाम ‘रहिम पथ’ लेख्न थालेपछि समाजिक सँजालमा विरोध
- २०८३ असोज २३ शुक्रबार
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । जनकपुरधामको जानकी पथलाई ‘रहिम पथ’ नामले उल्लेख गरिएको विषयले सडकको नामकरण र धार्मिक नगरीको पहिचानबारे प्रश्न उठाएको छ । ईतिहासदेखि जानकी पथका रूपमा चिनिँदै आएको सडकको नाम
पूरा पढ्नुहोस्

