-(1).png)
न्यूज ब्यूरो, काठमान्डौँ । नेपालको राजनीति फेरि एकपटक तातेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा नयाँ कानुनी चुनौती खडा भएको छ।
सांसदको हैसियतमा काम गर्न रोक लगाउनुपर्ने मागसहित दायर गरिएको रिटले अहिले सत्ता र न्यायालय दुवैको ध्यान तानेको छ। अधिवक्ता आयुष बडाललगायतले दायर गरेको निवेदनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो गम्भीर मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका लामिछाने स्वतः निलम्बनमा पर्ने भएकाले उनलाई सार्वजनिक पदमा रहन दिन नमिल्ने भनेर माग गरिएको उल्लेख छ ।
तीन दिनअघि दायर भएको रिट निवेदन अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतमा दर्ता नै भएको छैन। न दर्ता, न त दरपीठ आदेश, स्वीकार गर्ने कि अस्वीकार गर्ने भन्ने स्पष्ट निर्णय पनि आएको छैन। अदालत प्रशासनले यसलाई ‘माथिल्लो तहमा जानकारी दिनुपर्ने’ भन्दै होल्डमा राखेको स्रोत बताउँछ।
उता, यो विवादको जड अझ गहिरो छ। अघिल्लो सरकारले लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगमा संशोधन गरेको थियो। त्यसविरुद्ध परेको अर्को रिट अहिले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पुगेको छ र त्यसको सुनुवाइ यसै बिहीबार तय गरिएको छ।
अदालतले लामिछानेलाई तत्कालै रोक लगाउने आदेश दिन्छ ? कि उनी यथावत् सांसदको भूमिकामा देखिरहनेछन् ? भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।
नेपालको राजनीति र न्याय प्रणालीको यो टकरावले आउने केही दिनमा ठूलो मोड लिन सक्ने संकेत देखिएको छ।
बोर्डिँग स्कूलहरुले कानुन विपरित लिएको शुल्क (फी) फिर्ता गराउन निर्देशन
- २०८३ बैशाख ८ मंगलबार
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । शिक्षा मन्त्रालयले कानुन विपरीत लिइएको भर्ना शुल्क र निर्देशिकाले तोकेको बाहेक अन्य शुल्क फिर्ता गराउन सबै पालिकाहरुलाई निर्देशन दिएको हो । नयाँ शैक्षिक सत्र अगावै विद्यार्थी भर्ना
पूरा पढ्नुहोस्
