.gif){kind=spacer}
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गतको मिडिया काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष सुरेश यादवलाई पदबाट हटाएपछि उनले चुप्पी तोडेका छन् । गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयले सरकारविरुद्ध गतिविधि गरेको आरोप लगाउँदै उनलाई पदमुक्त गरेपछि उनले आफूलाई गैर कानुनी तवरबाट पदमुक्त गरेको बताएका छन् ।
पदबाट हटाइएपछि यादवले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनले मिडिया काउन्सिल एक स्वतन्त्र कानुनी अस्तित्व भएको स्वशासित संस्था भएको दाबी गर्दै मन्त्रालयको हस्तक्षेपमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
-(1).png)
.png)
यादवले आफ्नो लेखाइमा काउन्सिलको आफ्नै नाम, संस्थागत पहिचान, छाप तथा आधिकारिक अस्तित्व रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले बोर्डमा मन्त्रालयको नाम अनिवार्य राख्नुपर्ने कानुनी आधार के हो भन्ने प्रश्नसमेत गरेका छन्।
उनले लेखेका छन्, “काउन्सिल सरकारद्वारा स्थापित भए पनि, आफ्नो छुट्टै कानुनी पहिचान भएको स्वशासित संस्था हो।”
त्यसैगरी उनले मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था कुन कानुन, निर्णय वा निर्देशिकाको आधारमा गरेको हो भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन्। स्वशासित संस्थाको अलग पहिचान सीमित गर्न खोजिएको भए त्यसको कानुनी आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
यादवले स्पष्ट कानुनी आधारबिना प्रशासनिक दबाब सिर्जना गर्नु विवादास्पद हुन सक्ने उल्लेख गरेका छन्। उनले केही दिन अगाडी पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट सडक निर्माणको लागि ताकेदा गरेपछि सोही आरोपमा पदबाट हटाएको दाबी गरेका छन् ।
उनलाई प्रदेश सरकारविरुद्ध गतिविधि गरेको पदमुक्त गरेको उल्लेखपछि यादवले गलत मनसाय र रिसवी साध्न पदमुक्त गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
यस विषयमा गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयले भने औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन।
भारतमे फंसे नेपालियोंको नेपाल लानेका फैसला
- २०८३ जेठ ३ आइतबार
- न्यूज ब्यूरो, डेस्क
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । नेपाल –भारत सीमा सील होनेके बाद प्रशासन ने भारत में फंसे धनुषा जिल्लेकी लोगों को लानेका फैसला किया है। जिला प्रशासन कार्यालय, धनुषा में आयोजित जिल्लाआपदा प्रबंधन
पूरा पढ्नुहोस्
