आउँदो साउनदेखि अब नगरपालिकाबाटै नापी–मालपोत सेवा दिइने

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश प्रहरीभित्र आन्तरिक कलह चर्किएको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) उमाप्रसाद चतुर्वेदी र राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय पथलैयाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) राजकुमार सिलवालबिचको विवादले तल्ला दर्जाका प्रहरी मारमा परेको बताएका छन्। 

मातहतका ट्राफिक प्रहरीहरू यो टकरावको सबैभन्दा ठुलो सिकार भएका छन्। उनीहरूका अनुसार आदेश पालना गर्ने क्रममा दुवै पक्षबाट दबाब र गाली खानुपर्ने अवस्था आएको छ। एक ट्राफिक प्रहरी भन्छन्– डिआइजीले सिफारिस गर्नुभयो भने एसपीले रोकिन्छन्, एसपीले सिफारिस गर्नुभयो भने डिआइजीमा रोकिन्छन्। आदेश मान्दा पनि दोषी हामी नै बन्छौँ।

चार महिना ‘ठिक’, अहिले ‘हिसाब नमिलेको’
सुरक्षास्रोतका अनुसार विवादको मूल कारण प्रशासनिक मात्र नभई आर्थिक हो। मधेशकै एक उच्च अधिकारी भन्छन्– चार महिनासम्म दुवैबिच कुनै समस्या थिएन। त्यसवेला हिसाब मिलेको थियो। अहिले हिसाब नमिल्दा एक–अर्कालाई पावर देखाउने खेल सुरु भएको हो। एसपी सिलवालमाथि आर्थिक अनियमितताको आरोपमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयले छानबिनसमेत गरिरहेको छ। नयाँ पत्रिकामा पत्रकार इन्दिप कोइरालाले समाचार लेखेका छन् । 

दुवै अधिकारीबिचको विवादका कारण ओभरलोड भएका भारतीय ट्रक र मधेशका विभिन्न कारखानाबाट मासिक रूपमा प्राप्त हुने सुविधासँग जोडिएको स्रोतको दाबी छ। यसरी माथिल्लो तहमै शक्ति–संघर्ष चर्किँदा तस्करी नियन्त्रण कमजोर बनेको छ। प्रहरीकै मिलेमतोमा सीमाक्षेत्र हुँदै लाखौँको सामान ओसारिने गरेको आरोप नयाँ होइन। तर, जिम्मेवारी पाएका वरिष्ठ अधिकारीहरूकै बिचमा यसरी टकराव बढ्दा नियन्त्रण झन् चुनौतीपूर्ण भएको सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू स्विकार्छन्।

यता, आरोपबारे एसपी सिलवालले आफू कानुनविपरीत कहिल्यै नगएको दाबी गरेका छन्। उनले भने, ‘मधेशका सबै जिल्लामा नियमअनुसार ट्राफिक सञ्चालनको निर्देशन दिएको छु। मासिक रकम बुझाएको भन्ने कुरा खाली हल्ला मात्र हो।’

डिआइजी चतुर्वेदीले पनि आर्थिक हिसाब–किताबको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। ‘संगठनलाई कमजोर बनाउनेहरूमाथि मात्रै कारबाही गरिएको हो। करिब एक सय प्रहरी अनुसन्धानमा छन्। मासिक रकम बुझाएको भन्ने दाबीको कुनै आधार छैन,’ उनले स्पष्ट पारे।

यसैबिच, तस्करी नियन्त्रणमा उदासीन देखिएका प्रहरीमाथि कारबाही गरिएको छ। मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयले आठ जिल्लामा कार्यरत ११३ प्रहरीलाई जिम्मेवारीमुक्त गर्दै अन्यत्र सरुवा गरेको हो।

डिआइजी चतुर्वेदीका अनुसार सादा पोसाकमा कार्यरत ‘घुमुवा’ र गैरव्यावसायिक गतिविधिमा संलग्न प्रहरी प्राथमिकतामा परेका छन् । ‘११३ जनाभन्दा बढीलाई हटाइसकेका छौँ। संगठनमाथि आँच ल्याउनेहरूमाथि निर्मम भएर अघि बढ्छौँ,’ उनले चेतावनी दिए।

सीमामा नियन्त्रणभन्दा ‘मिलेमतो’ बलियो
नेपाल–भारत सीमामा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, भन्सार र अनुसन्धान निकाय खटिए पनि वास्तविक नियन्त्रणभन्दा मिलेमतो बलियो देखिएको छ। घुमुवा प्रहरीहरूको काम तस्करी नियन्त्रण नभई उल्टै असुली र लाइन मिलाउने रहेको आरोप दशकौँदेखि उठ्दै आएको छ।

वरिष्ठ अधिकारीबीचको शक्ति संघर्ष, मातहत प्रहरीको गैरव्यावसायिक संलग्नता र तस्करीमा भएको मिलेमतोका कारण मधेश प्रदेशको सुरक्षा निकायमाथि फेरि प्रश्न उठेको छ। 

नयाँ पत्रिकामा पत्रकार इन्दिप कोइरालाले समाचार लेखेका छन् ।