जनकपुरधामस्थित जानकी मन्दिरमा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङको प्रवेशलाई लिएर उत्पन्न विवाद केवल एक व्यक्तिको मन्दिर प्रवेशको विषय होइन । यसले नेपालको लोकतन्त्र, धार्मिक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राजनीतिक संस्कृतिमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । हिन्दु सम्राट नेपाल (सेना) ले हर्क साम्पाङको विगतको गाईको मासु सम्बन्धी अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै मन्दिर प्रवेश निषेध गर्ने घोषणा गर्यो । त्यसपछि मन्दिर परिसरमा तनावको अवस्था सिर्जना भयो र सुरक्षाको कारण प्रहरीले साम्पाङलाई दर्शन गर्न नदिएको जनाइएको छ ।
हर्क साम्पाङले विगतमा गाईको मासु खान पाउनुपर्ने, राज्यले व्यक्तिको खानपानमा हस्तक्षेप गर्नु नहुने आशयका अभिव्यक्ति दिएका थिए । धेरै हिन्दु समुदायका लागि ती अभिव्यक्ति अस्वीकार्य र आस्थामाथिको चोटका रूपमा महसुस हुनु स्वाभाविक हो । धार्मिक विश्वासप्रति सम्मान लोकतान्त्रिक समाजको आधारभूत मूल्य हो । त्यसैले उनका अभिव्यक्तिको आलोचना हुनु, विरोध हुनु वा सार्वजनिक रूपमा असहमति जनाइनु पूर्णतः लोकतान्त्रिक अधिकारभित्र पर्छ ।
तर अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । के पुरानो अभिव्यक्तिका आधारमा कुनै नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक धार्मिक स्थलमा प्रवेश गर्न रोक्न मिल्छ ? यदि कुनै व्यक्तिले कानुन उल्लङ्घन गरेको छ भने त्यसको निर्णय अदालतले गर्छ, भीडले होइन । कुनै संगठनले आफूलाई नै धार्मिक वा सामाजिक न्यायको अन्तिम निर्णायक ठानेर प्रवेश निषेध लागू गर्न खोज्नु विधिको शासनसँग मेल खाँदैन ।
यस घटनाले अर्को कोण पनि देखाएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा धार्मिक पहिचान र राजनीतिक ध्रुवीकरण झन् तीव्र बन्दै गएको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालले पुराना भिडियो र अभिव्यक्तिलाई बारम्बार वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भमा ल्याइरहेको छ । त्यसले बहसभन्दा बढी भावनात्मक ध्रुवीकरण बढाउने काम गरिरहेको छ । हर्क साम्पाङको जनकपुर भ्रमण पनि यही पृष्ठभूमिमा विवादको केन्द्र बन्यो ।
हर्क साम्पाङले पनि सार्वजनिक जीवनमा रहेका नेताको हैसियतले आफ्ना अभिव्यक्तिको सामाजिक प्रभावबारे संवेदनशील हुनुपर्छ । बहुसंख्यक नागरिकको धार्मिक आस्थासँग जोडिएका विषयमा बोल्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्र होइन, सामाजिक जिम्मेवारी पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको विवाद सिर्जना गर्ने अधिकार मात्र होइन, समाजमा अनावश्यक द्वन्द्व नबढाउने जिम्मेवारी पनि हो ।
त्यसैगरी हिन्दु धर्मको संरक्षणको नाममा कानून हातमा लिने प्रवृत्ति पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन । नेपाल धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । यहाँ कसैले कसैको विचारसँग असहमत हुन सक्छ, विरोध प्रदर्शन गर्न सक्छ, तर सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश रोक्ने अधिकार राज्यका कानुनी निकायबाहेक अरू कसैलाई छैन । यदि आज विचारका आधारमा एक व्यक्तिलाई रोक्न सकिन्छ भने भोलि अर्को विचारका आधारमा अर्को व्यक्तिलाई पनि रोक्न सकिने खतरनाक परम्परा बस्न सक्छ ।
यस घटनाबाट सबैभन्दा ठूलो पाठ राज्यले सिक्नुपर्ने हो । सम्भावित विवादको पूर्वानुमान गरेर सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनु राज्यको दायित्व हो । साथै धार्मिक भावना र संवैधानिक अधिकारबीच सन्तुलन कायम गराउने भूमिका पनि राज्यकै हो । भावनात्मक मुद्दालाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको माध्यम बन्न दिइयो भने त्यसको मूल्य अन्ततः समाजले चुकाउनुपर्छ ।
नेपाल विविध धर्म, संस्कृति र विचारको साझा देश हो । यहाँ न धार्मिक आस्थाको अपमान स्वीकार्य हुन सक्छ, न विचारकै आधारमा बहिष्कारको संस्कृति । लोकतन्त्रको सुन्दरता असहमतिलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमतामा हुन्छ, प्रतिशोधमा होइन । हर्क साम्पाङ विवादले यही सन्देश पुनः स्मरण गराएको छ । अब आवश्यकता आरोप–प्रत्यारोपभन्दा बढी संयम, संवाद र कानुनी प्रक्रियाप्रतिको विश्वासको हो ।
बच्चा खेलाउँदै बाँदर
- २०८३ श्रावण ५ मंगलबार
सेन्ट्रल जू , सदर चिडियाखाना काठमान्डौँमा आफ्नो बच्चा खेलाउँदै गरेको बाँदर दम्पति ।
पूरा पढ्नुहोस्




.jpeg)


