सुनसरीमा राजमार्गसहित आसपासका क्षेत्रमा अनिश्चिकालिन कर्फ्यू जारी, अशान्त बन्यो मधेश

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा निर्माणाधीन बागमती फन पार्क एण्ड रिसोर्ट आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माणमा भएको भनिएको अनियमितता प्रकरणमा मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री, तत्कालीन सचिव, बागमती नगरपालिकाका पूर्वपदाधिकारी तथा निर्माण व्यवसायीसहित सात प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगका अनुसार बागमती नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा बागमती फन पार्क एण्ड रिसोर्ट आयोजनाका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गराएको थियो । नगर विकास कोषले आयोजना प्राविधिक, वातावरणीय तथा आर्थिक रूपमा सम्भाव्य रहेको निष्कर्ष निकाल्दै करिब १२ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेपछि पहिलो चरणको निर्माण कार्य सुरु भएको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा पहिलो चरणको डीपीआरमा आवश्यक नठहरिएका संरचना तथा लागत अनुमानमा समावेश नभएका कामहरू दोस्रो चरणमा थपिएको पाइएको आयोगले जनाएको छ । निर्माणाधीन संरचनाको सुरक्षाको नाममा नयाँ डीपीआर तयार गरी पर्याप्त आवश्यकता, जोखिम विश्लेषण र लागत–प्रतिफल अध्ययन नगरी थप संरचना निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको आयोगको आरोप छ ।

आयोगका अनुसार दोस्रो चरणको डीपीआर तयार गर्दा पहिलो चरणको मूल डीपीआरको पुनरावलोकनसमेत नगरिएको, परामर्शदातालाई आवश्यक विवरण उपलब्ध नगराई निर्माण व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने गरी रिटेनिङ वाल, शियर वाल, एम्फिथिएटर, पसल भवनलगायतका संरचना समावेश गरिएको थियो । आर्थिक औचित्य पुष्टि नभएको अवस्थामा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने गरी योजना अघि बढाइएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

त्यसैगरी दोस्रो चरणको ठेक्का आह्वान गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी मापदण्ड तय गरिएको, निश्चित निर्माण व्यवसायीलाई अनुकूल हुने मूल्याङ्कन आधार राखिएको तथा बोलपत्र मूल्याङ्कनमा झुट्टा र फर्जी कागजात प्रयोग गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्‍याउने, गैरकानुनी लाभ लिने–दिने उद्देश्यले मिलेमतो गरिएको ठहर गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको हो ।

आरोपपत्रअनुसार मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साह र तत्कालीन सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुरविरुद्ध जनही ३५ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।

त्यस्तै बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख भरतकुमार थापा, उपप्रमुख लीला कुमारी मुक्तान तथा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेलविरुद्ध ३९ करोड ३९ लाख ६६ हजार ३३३ रुपैयाँ १३ पैसा बराबरको बिगो कायम गरिएको छ ।

यस्तै तत्कालीन उपसचिव उद्धवराज न्यौपानेविरुद्ध २० करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । निर्माण कम्पनी बिकोई–धुलिखेल जेभी तथा त्यसका आधिकारिक प्रतिनिधि युवराज पोखरेलविरुद्ध मुख्य कसूरदारसरह सजायको माग गर्दै आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले सबै प्रतिवादीविरुद्ध बिगो असुलउपर, बिगो बराबर जरिवाना, कैद तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम अन्य कानुनी सजायको माग गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ ।