Ncell को पक्षमा सर्वोच्चको आदेश, ८०% शेयर विक्री सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न अन्तरिम आदेश

न्यूज ब्यूरो, काठमान्डौँ ।  एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्रीसम्बन्धी छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न–नगराउन आदेश दिएको हो ।

एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्रीको विषयमा सरकारले २१ मंसिर २०८० मा पूर्वमहालेखा परीक्षक शर्माको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले १५ माघ २०८० मा सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन लामो समयदेखि सार्वजनिक गरिएको थिएन ।

तर, गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसविरुद्ध एनसेल आजियाटा लिमिटेडले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले यसअघि भेषराज लुईटेलले छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको रिट खारेज भएको विषयलाई समेत आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाले अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफमा छानबिन प्रतिवेदन मुलुकको आर्थिक, भौतिक तथा व्यवस्थापकीय हितसँग जोडिएको विषय भएकाले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ अनुसार सार्वजनिक गर्न नमिल्ने प्रकृतिको भएको उल्लेख गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले प्रतिवेदनमा कम्पनीमा व्यक्तिहरूको लगानीसम्बन्धी विवरण, कार्यालय सञ्चालनका विधि तथा प्रक्रियाका अतिरिक्त कतिपय व्यापारिक गोप्य सूचना समावेश हुन सक्ने जनाएको छ । त्यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्दा कम्पनीको सञ्चालनमा जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको पनि अदालतले औंल्याएको छ ।

त्यस्तै, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा संविधानको धारा २८ ले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ का विभिन्न व्यवस्था, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७४, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३७ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३(३) (ग) उल्लंघन हुन सक्ने अवस्था देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

अदालतले नागरिकको गोपनीयता तथा जीउधनको सुरक्षा गर्नु सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारी भएको समेत जनाएको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा नेपाल सरकारबाट सम्पादन हुने काम–कारबाहीमा तत्काल कुनै प्रतिकूल प्रभाव पर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न–नगराउन आदेश दिएको हो ।

साथै, सरकारले २६ साउन २०८३ मा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरी गरेको निर्णयसमेत कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

अब एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी उक्त छानबिन प्रतिवेदनको सार्वजनिकतासम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णयपछि मात्रै टुंगो लाग्ने भएको छ ।