महिलाको पाठेघर र स्तनसम्बन्धी समस्या देखिएपछि जनकपुरको रुपैठामा निःशुल्क शिविर

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम ।  संघीय सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको स्वास्थ्य क्षेत्रको दरबन्दी सूचीमा केही प्राविधिक पद समावेश नभएको विषयलाई लिएर मधेश प्रदेशसहित विभिन्न स्थानमा विरोध सुरु भएको छ । तर, स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकारीहरूका अनुसार विवादको मुख्य कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको जिम्मेवारीबारे स्पष्ट बुझाइ नहुनु हो ।

संघीय स्वास्थ्य मन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन भइरहेका बेला सार्वजनिक गरिएको दरबन्दी सूची भने संघीय तहको पहिलो चरणको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) अन्तर्गतको मात्रै भएको बताइएको छ । उक्त सूची मुख्यतः अति विशिष्टिकृत (सुपर स्पेसलाइज्ड) सेवासँग सम्बन्धित पदमा केन्द्रित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार हाल अध्ययन–अध्यापन नै बन्द भइसकेका वा संघीय तहमा तत्काल आवश्यक नपर्ने केही प्राविधिक विधालाई पहिलो चरणमा समावेश नगरिएको हो । “यो अन्तिम सूची होइन । संघीय तहको आवश्यकता अनुसार पहिलो चरणमा केही विशिष्ट पद मात्रै व्यवस्थापन गरिएको हो,” ती अधिकारीले भने ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्ति- हेल्थ असिस्टेन्ट (एचए), सिएमए, एएनएम, ल्याब असिस्टेन्ट र रेडियोग्राफीसम्बन्धी पदहरू भने समुदायस्तरको सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । संघीय संरचनाअनुसार यस्ता पदको संगठन तथा व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुने प्रशासनिक अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रदेश सरकार तथा पालिकाहरूले आवश्यक जनशक्ति पहिचान गरी आफ्नै तहबाट दरबन्दी निर्धारण र विज्ञापनको तयारी गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि यी प्राविधिक जनशक्तिको माग उच्च रहेकाले आगामी चरणमा प्रदेश र पालिका तहबाटै ठूलो संख्यामा दरबन्दी खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य प्रणालीअन्तर्गतको विस्तृत ओ एन्ड एम प्रक्रिया अझै जारी छ । आगामी चरणमा विभाग, मन्त्रालय तथा मातहत निकायका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति, सूचना प्रविधि (आईटी) लगायतका नयाँ पदसमेत समेटिने तयारी भइरहेको छ ।

संघीय तहबाट सार्वजनिक भएको प्रारम्भिक दरबन्दी सूचीलाई नै समग्र स्वास्थ्य संरचनाको अन्तिम सूचीका रूपमा बुझेर आन्दोलन केन्द्रित गरिनु क्षेत्राधिकारसम्बन्धी अन्योलको परिणाम भएको प्रशासनिक अधिकारीहरूको भनाइ छ । प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो संगठन तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया टुंग्याएपछि प्राविधिक स्वास्थ्यकर्मीसम्बन्धी माग स्वाभाविक रूपमा सम्बोधन हुने उनीहरूको दाबी छ ।